शासनाने अनुदान दिले तरच एफआरपी देऊ…

File Photo

कोल्हापुरातील कारखानदारांच्या बैठकीत मागणी

31 डिसेंबरअखेर एक रकमी एफआरपी देण्यास कारखाने असमर्थ

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर प्रति टन पाचशे रुपये थेट अनुदान जमा करावे. अनुदान देणे जमत नसेल तर साखरेचा किमान विकी दर 2900 रूपयावरुन 3400 रुपये करावा, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केली आहे. तसेच वेळेत “एफआरपी’ची रक्कम दिली नाही म्हणून प्रादेशिक साखर  सहसंचालकांकडून केली जाणारी कारवाईही तत्काळ थांबवावी असे साखर कारखानदारांनी सांगितले. कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत या सर्व कारखान्यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी 31 डिसेंबरअखेर एक रकमी एफआरपी देण्यास कारखाने असमर्थ असल्याचे कारखानदारांनी सांगितले.

माजी मंत्री प्रकाश आवाडे म्हणाले, या वर्षी साखरचे उत्पादन वाढले आहे. सध्या साखर उद्योग अडचणीत आहे याची शासनाला जाणीव आहे तरीही मदतीची घोषणा करुनही मदत केली जात नाही. सध्याच्या साखर विक्री दरातून शेतकऱ्यांना प्रति टन उसाला 2300 ते 2400 रूपये दर देता येतो एफआरपीनुसार दर देण्यासाठी 400 ते 500 रुपयांचा दुरावा निर्माण होतो. तो भरुन काढण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रति टन 500 रुपये अनुदान जमा करावे तरच हा उद्योग टिकणार आहे.

आमदार हसन मुश्रीफ म्हणाले, या गाळप हंगामामध्ये बॅंकानी साखर उचलीचा दर प्रति क्विटल 2900 रूपये गृहीत धरला आहे. त्यामध्ये प्रचलित पद्धतीने प्रक्रीया खर्च 250 रुपये, मागील वर्षीचे कर्ज, एक्‍साईज ड्युटी, सॉफ्ट लोण असे 500 रुपये द्यावे लागतात. 2900 मधून इतकी रक्कम वजा केल्यास 1800 रूपये कारखान्यांना मिळतात. त्यामुळे हा तोटा कसा भरुन काढायचा हा प्रश्‍न कारखानदारांपुढे आहे.

आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले, साखरेचे दर 2900 आणि उसाचा दर 3100 ते 3200 होतो हा दुरावा कसा भरुन काढायचा असा प्रश्‍न आहे. कच्या मालाला जास्त आणि पक्क्‌या मालाला कमी दर जगात असा पहिला प्रकार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)