आत्महत्या होऊ नये याची खबरदारी सरकारने घ्यावी : विलास लांडे

सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा : सुदाम तरस 

पिंपरी  – आज शहरातील नागरिकाला अनधिकृत बांधकामापोटी महापालिका प्रशासनाकडून आठ लाखांपासून 80 लाखांपर्यंतच्या शास्तीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. घर-दार विकूनही ही रक्कम भरण्यास सर्वसामान्य नागरिक असमर्थ आहे. त्यामुळे हतबल व निराश झालेल्या शास्तीबाधितांच्या आत्महत्या होऊ नयेत, याची राज्य सरकारने खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी केली. ते म्हणाले, सत्ताधारी भाजप पदाधिकारी टेंडर प्रक्रियेतील टक्केवारीतच गुंतले आहेत. त्यांना सर्वसामान्याच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. आजपर्यंत एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामाला शास्ती माफ झाल्याचा शासकीय अध्यादेश राज्य सरकारने काढलेला नसल्याची बाब त्यांनी यावेळी उपस्थितांच्या निदर्शनास आणुन दिली.

दत्ता साने म्हणाले की, 1997 साली महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांचा अवाजवी मिळकतकर रद्द करण्याच्या लढ्यात आम्हाला यश आले. त्यावेळी महापालिकेने 148 कोटींचा मिळकत कर माफ केला. आता शास्तीचे भूत मानगुटीवरुन काढून टाकण्यासाठी शास्तीबाधितांनी शास्ती व मिळकतकराचा भरणा करु नये. विधानसभा निवडणुकीपुर्वी शास्तीचा प्रश्‍न मार्गी न लागल्यास शास्तीबाधित नागरिकांची संघटीत ताकद विधानसभा निवडणुकीत दाखवू देऊ.

कराचा भरणा करु नये : दत्ता साने
सुदाम तरस यांनी रेडझोन कृती समिती अध्यक्षपदाबाबत आलेले अनुभव यावेळी कथन केले. ते म्हणाले, याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडे नसलेली अनेक महत्वाची कागदपत्रे माझ्याजवळ आहेत. मात्र, या आंदोलनाला जनाधार मिळाला नसल्याचा खेद त्यांनी व्यक्‍त केला. त्यामुळे शास्तीविरोधी आंदोलन यशस्वी करायचे असल्यास, त्यामध्ये सर्व शास्तीबाधितांचा सक्रीय सहभाग असला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)