साडेबारा टक्के परताव्याचाही प्रश्न मार्गी; आमदार जगताप, लांडगे यांचा दावा
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमणांचा अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागला असून अतिक्रमण करणाऱ्या नागरिकांची घरे जागेसह नियमित केली जातील, तसेच शेतकऱ्यांना द्यावयाचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्नही मुख्यमंत्र्यांनी सोडविल्याचा दावा आमदार लक्ष्मण जगताप व महेश लांडगे यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणांचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा शहरातील 35 ते 40 हजार कुटुंबांना फायदा होईल, अशी माहिती जगताप यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, प्राधिकरणाच्या जागेवर ज्या नागरिकांनी अतिक्रमणे करून घरे बांधली आहेत, त्यांची घरे नियमित करण्याबरोबरच जागाही त्यांच्या नावावर केली जाणार आहे. किमान 1500 चौरस फुटांच्या घरांपर्यंत हा नियम राहणार आहे. 1500 पेक्षा अधिक बांधकाम कोणी केले असल्यास त्याला 1500 चौरस फुटांपेक्षा अधिकचे बांधकाम स्वत:हून काढून घ्यावे लागणार आहे.
अधिकचे बांधकाम निष्कासित केल्यानंतरच संबंधिताचे घर अधिकृत होणार आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना कोणताही दंड न आकारता त्यांनी बांधकामे नियमित केली जाणार असून इतरांच्या बांधकामांसाठी दंड आकारला जाणार आहे. 500 ते 1000 चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना रेडीरेकनरच्या दहा टक्के तर 1 ते दीड हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना रेडीरेकनरच्या 25 टक्के दंड आकारला जाणार आहे.
यासाठी प्राधिकरणामध्ये कक्ष उभारला जाणार असून जिल्हाधिकारी, जिल्हा भूमि अभिलेख, मनपा आयुक्त यांच्यासह पाच अधिकाऱ्यांची समिती ही बांधकामे नियमित करणार असल्याचेही जगताप म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला आमदार जगताप, लांडगे यांच्यासह महापौर राहुल जाधव, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, महापालिकेतील पक्षनेते एकनाथ पवार, स्थायीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांच्यासह भाजपाचे पदाधिकारी, महापालिकेतील पदाधिकारी तसेच नगरसेवक उपस्थित होते.
साडेबारा टक्क्यांचा परतावा मिळणार
प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जागांच्या साडेबारा टक्के परतावा देण्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. ज्या भूमिपुत्रांच्या जमिनी प्राधिकरणाने संपादित केल्या आहेत त्यांना परतावा देण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. संबंधित शेतकऱ्यांना 62 हेक्टर जमीन द्यावी लागणार आहे. मात्र प्राधिकरणाकडे एवढी जमीन नसल्यामुळे सव्वा सहाटक्के जमीन आणि सव्वा सहा टक्के एफएसआय दिला जाणार आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांचाही प्रश्न निघाल्याचे जगताप म्हणाले.
स्पाईन रस्ता बाधितांचेही पुनर्वसन
निगडी ते नाशिक महामार्गापर्यंत बनविण्यात आलेल्या स्पाईन रस्त्यामुळे अनेक रहिवाशांना बेघर व्हावे लागले होते. ज्या रहिवाशांची घरे रस्त्यामुळे बाधित झाली आहेत, त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आली. रस्ता बाधितांना त्यांचे हक्काचे घर मिळण्याचा मार्गही आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रयत्नामुळे मोकळा झाल्याचे जगताप म्हणाले.