राममंदिरासाठी अध्यादेश काढण्याची मागणी वाढली 

नवी दिल्ली – अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी लवकरात लवकर करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात यावा या मागणीने आता जोर धरला आहे. भाजप आणि संघ परिवारातील विविध संघटनांच्या नेत्यांनी सोमवारी या मागणीचा पुनरुच्चार केला तर दुसरीकडे कॉंग्रेसकडून मात्र हा विषय मतपेढीच्या राजकारणाशी न जोडता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहण्याचा सबुरीचा सल्ला दिला जातो आहे.

राम जन्मभूमी- बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त भूखंडावरील वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य पिठाकरवी जानेवारी महिन्यात सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले गेल्यानंतर लगेचच मंदिराच्या त्वरित उभारणीसाठी अध्यादेश काढण्याबाबत भाजपमध्येच मते व्यक्‍त होऊ लागली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कॉंग्रेसकडून येत असलेल्या दबावामुळेच या प्रकरणावरील निर्णयाला उशीर होत आहे, असा आरोप भाजप नेते विनय कटियार यांनी केला. मात्र कॉंग्रेसने हा आरोप फेटाळला आहे. प्रशांत भूषण यांच्या सारख्या व्यक्‍ती या निर्णयाला विलंब करत आहेत. रामभक्तांना आणखी किती काळ वाट बघायला लागेल ?2019 मध्ये कॉंग्रेसला हे समजेलच, असे कटियार म्हणाले.

भाजपचे आणखी एक नेते संजीव बलियान यांनी न्यायालयाच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. राम मंदिराच्या उभारणीसाठी सरकारने सर्व पर्याय तपासून पहावेत, असे ते म्हणाले. न्यायालयाच्या निर्णयासाठी हिंदू अनंतकाळपर्यंत वाट पाहू शकणार नाहीत. मंदिराच्या उभारणीसाठी सरकारने कायदा करावा, अशी मागणी विश्‍व हिंदू परिषदेचे कार्याध्यक्ष आलोक कुमार यांनी केली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये या संदर्भातील विधेयक मांडावे, असेही ते म्हणाले.
कॉंग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी मात्र सर्व संबंधितांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. धर्म हा श्रद्धेचा मुद्दा आहे. या विषयावरून मतपेढीचे राजकारण तापवणे देशासाठी हानीकारक ठरू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले जाईल, असे कॉंग्रेस पक्षाने यापूर्वीच स्पष्ट केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआयएम) पक्षाचे नेते असद्दुदीन ओवेसी यांनी सरकारला अध्यादेश आणून दाखवण्याचे उघड आव्हानच दिले आहे. जर भाजपमध्ये हिंमत असेल, तर राम मंदिराच्या बांधकामासाठी अध्यादेश आणून दाखवावा. अध्यादेश आणण्याची भाषा करून भाजप इतरांना भीती दाखवत आहे. पण भाजप अध्यादेश आणणार नाही, असे ते म्हणाले.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते डी. राजा यांनीही हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची आठवण करून दिली. थेट मंदिर उभारणीबाबतची विधाने करणे हे हुकुमशाही राज्याचे लक्षण आहे. “सीपीआय’चा अशा अध्यादेशाला विरोध असेल. न्यायालयाचा निर्णय आपल्याला बंधनकारक असेल, असे पक्षाचे अन्य नेते सुधाकर रेड्डी यांनीही म्हटले आहे.


अध्यादेश हा सरकारचा निर्णय, संसदेचा नाही… 

कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी मात्र राममंदिराचा मुद्दा हा निवडणूकीपूर्वीच्या राजकारणाचा मुद्दा बनला असल्याचे म्हटले आहे. दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणूकीपूर्वी राम मंदिराचा उकरून काढला जातो आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत सर्वांनीच वाट पहायला हवी. उतावीळपणा करता कामा नये. अध्यादेश काढण्याबाबतचा निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे, संसदेला नाही. जर अध्यादेश काढायची सूचना कोणी करत असेल, तर पंतप्रधानांनी त्यांना उत्तर द्यायला हवे. मात्र ते उत्तर देणार नाहीत, हे आपल्याला माहिती आहे, असे ते म्हणाले. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)