नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी खंडपीठाने आज, ‘लोकसभा निवडणुकांदरम्यान ईव्हीएम यंत्रांमध्ये मतदारांद्वारे नोंदविण्यात आलेल्या १००% मतांची जुळणी आणि पडताळणी व्हीव्हीपॅट मशीन्समधील स्लिप्स सोबत करण्यात यावी’ अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील उन्हाळी खंडपीठाने आज चेन्नईतील एका संस्थेद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या सदर जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले. काही आठवड्यांपूर्वी २१ राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एका मतदारसंघातील किमान २५% मतदानकेंद्रांवरील सर्व मतांची जुळणी आणि पडताळणी व्हीव्हीपॅट मशीन्समधील स्लिप्स सोबत करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. मात्र त्यावेळी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावली होती तसेच प्रत्येक मतदारसंघातील ५ मतदानकेंद्रांवरील मतदानाची व्हीव्हीपॅट मशीन्समधील स्लिप्स सोबत जुळणी आणि पडताळणी करावी असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते.
याच पार्श्ववभूमीवर आज न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील उन्हाळी खंडपीठाने चेन्नई येथील एका संस्थेची ‘लोकसभा निवडणुकांदरम्यान ईव्हीएम यंत्रणेमध्ये मतदारांद्वारे नोंदविण्यात आलेल्या १००% मतांची जुळणी आणि पडताळणी व्हीव्हीपॅट मशीन्समधील स्लिप्स सोबत करण्यात यावी’ ही मागणी मूर्खपणाची असल्याचे सांगताना सदर प्रकरणावर या आधीच सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय झाला असल्याने अशा याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नये असं सांगितलं.