बंडखोर आमदारांवर विधानसभेत उपस्थितीची सक्ती करता येणार नाही
नवी दिल्ली – कर्नाटकातील कॉंग्रेस व जेडीएसच्या पंधरा आमदारांनी आमचे राजीनामे स्वीकारण्याचा आदेश विधानसभा अध्यक्षांना द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तथापी त्यावर समतोल आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या राजीनाम्याचा निर्णय विधानसभा सभापतींवर सोपवला असून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी सभापतींवर कोणतीही कालमर्यादा घालता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी या आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची सक्ती करता येणार नाही असा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला. त्यांनी सभापतींचे अधिकार मान्य करताना आमदारांच्या राजीनाम्याविषयी त्यांनीच निर्णय घ्यावा अशी सुचना केली असून विधानसभा सभापतींनी त्यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला कळवावा अशीही सुचना केली आहे. आमदारांच्या राजीनाम्याविषयी निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली नाही. अशा प्रकारच्या विषयांमध्ये घटनात्मक समतोल राखण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी नोंदवले आहे.
आमदारांच्या राजीनाम्याविषयी आधी निर्णय घ्यायचा की त्यांच्या बडतर्फीचा निर्णय आधी घ्यायचा यावरून मुख्यत्वे वाद आहे. हा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभेच्या सभापतींना आहे, त्यांच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाला अतिक्रमण करता येणार नाही असा युक्तिवाद कुमारस्वामी यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. या संबंधात परस्पर विरोधी युक्तिवाद करण्यात आल्यानंतर यात घटनात्मक समतोल साधणे आवश्यक बनले होते असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
या पंधरा आमदारांवर कामकाजात सहभागी होण्याची सक्तीकरता येणार नाही असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले असल्याने त्यांच्यावर आता व्हीप बजावता येणार नाही आणि त्यांना सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याची सक्ती करता येणार नाही. त्यांनी सरकारच्या विरोधात मतदान केले तर त्यांना त्यावरून अपात्र ठरवता येणार नाही असा या निकालाचा अन्वयार्थ काढला जात असल्याने हा निकाल कुमारस्वामी यांच्या सरकारला अडचणीत टाकणारा ठरत असल्याचाही अभिप्राय व्यक्त केला जात आहे.