इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठीची कालमर्यादा अव्यवहार्य

file pic

वाहन निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचा सरकारला फेरविचाराचा आग्रह

नवी दिल्ली – केंद्र सरकार इलेक्‍ट्रिक तीन चाकी आणि दुचाकी वाहनांसाठी एक कालमर्यादा जाहीर करणार आहे. यावर वाहन निर्मात्यांनी नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. इंटरनल कम्बक्‍शन इंजिनवर चालणारी तीन चाकी वाहने 2023 नंतर आणि 150 सीसीपेक्षा कमी क्षमतेच्या दुचाकी 2025 नंतर विकता येणार नाहीत.

याबाबत बजाज ऑटोचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज म्हणाले की, असा निर्णय झाला तर तो अव्यवहार्य ठरणार आहे. यासाठी बजाज यांनी तीन कारणे दिली आहेत. ते म्हणाले की, इलेक्‍ट्रिक वाहन क्षेत्रात कोणत्याच पक्षाला अनुभव नाही. दुसरी बाब म्हणजे सर्व वाहन उत्पादक बीएस- 6 उत्सर्जन मानदंडाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गुंतवणूक करून उत्पादन क्षमतेत सुधारणा करीत आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी एप्रिल 2020 मध्ये सुरू होणार होणार असताना अचानक इलेक्‍ट्रिक वाहनात संदर्भातील आदेश अनुचित ठरेल. इलेक्‍ट्रिक वाहनासंदर्भातील अंमलबजावणी केवळ दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनावर करणे बरोबर होणार नाही. यामध्ये कार आणि इतर वाहनांचा समावेश केलेला नाही. देशभर इलेक्‍ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकीना बंधन लागण्याऐवजी विशिष्ट तारखेपासून सर्वात प्रदूषित शहरात अगोदर या सर्वच वाहनासाठी या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. त्यानंतर इतर शहरात अशी सर्वच्या सर्व वाहने बंधनकारक करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करावा.

टीव्हीएस मोटार कंपनीने अध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन यांनी सांगितले की, केवळ दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनासाठी हा निर्णय घेतल्यास ग्राहक नाराज होतील. 40 लाख रोजगार निर्माण करणाऱ्या वाहन उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे. देशभर नियोजनबद्ध पद्धतीने भेदभाव न करता असा निर्णय घेतला जावा. इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा स्वीकार ग्राहकांनी करावा याकरिता वातावरण निर्माण करावे. इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करव्या. जगात इलेक्‍ट्रिक वाहनासाठी असा सरसकट निर्णय कोणीही घेतलेला नाही. त्यामुळे सरकारने सर्व बाबींचा विचार करावा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)