पंधरा दिवसात योजना सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा
कराड – कराडपासून अवघ्या तीन ते चार किलोमीटरवर वसलेल्या जखिणवाडी ता. कराड येथील राष्ट्रीय पेयजलमधून मंजूर झालेली नळपाणी पुरवठा योजना गेल्या चार वर्षापासून निधीअभावी ठप्प आहे. अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. दिवसेंदिवस उन्हाची तीव्रता वाढतच आहे. गावात उपलब्ध असणारे पाण्याचे स्त्र्रोत कमी पडू लागले आहेत. त्यामुळे गावात टंचाईची अवस्था निर्माण झाली आहे.
येत्या पंधरा दिवसात पाणीपुरवठा योजना सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. या योजनेबाबत माहिती देताना माजी सरपंच ऍड. नरेंद्र नांगरे-पाटील म्हणाले, जखिणवाडी गावाने अनेक वर्षांपासून चांगले काम करून तालुका ते राष्ट्रीय पातळीवरील तब्बल 22 पुरस्कार मिळवले आहेत. तर गावात बिनविरोध निवडणूक घेऊन सरपंचांसह सर्व महिलांना निवडून देवून गावाचा कारभार महिलांच्या हाती सोपवला.
गावातील पिण्याचा पाणी प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी मी सरपंच पदाच्या कार्यकाळात सन 2014-15 साली शासनाच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. त्यामुळे सर्वत्र आनंदाचे वातावरण होते. प्रत्यक्षात या योजनेस 24 एप्रिल 2015 ला सुरवात झाली. त्यामुळे ग्रामस्थही समाधानी होते. गावात पाण्याचा तुटवडा कधीही जाणवणार नाही असा दिलासा सर्वांना वाटला होता.
योजनेचे काम तात्काळ व्हावे यासाठी हे काम शिवरत्न कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले. गतीने काम करत ठेकेदारांनी मूळ गावातील वितरण नलिकेचे काम पूर्ण केले आहे. पाचवड कृष्णा नदीपात्र ते महामार्ग व महामार्ग ते बेघर वसाहत या परिसरातील दाबनलिका टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. साठवण टाकीसह व पाणी शुध्दीकरण पूर्ण झाले आहे अशी एकूण 96 लाखाची कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र 96 लाखापैकी संबंधित ठेकेदाराला 40 लाख 1 हजार 460 एवढेच बील शासनाने दिले आहे. अजून केलेल्या कामाचेच तब्बल 55 लाखाचे बील शासनाकडून येणे बाकी असल्यामुळे संबंधित ठेकेदाराने या योजनेचे काम तीन वर्षे बंद ठेवले आहे.
त्यामुळे उर्वरीत साठवण टाकी ते गावठाण वितरण नलिकेसह वस्त्यांवरील 4 किलोमीटर वितरण नलिका टाकणे, जलशुध्दीकरण यंत्रणा कार्यान्वित करणे, दाब नलिका टाकण्यासाठी महामार्ग क्रॉसिंगसह बेघर वसाहत ते साठवण टाकी 300 मीटर दाबनलिका बसवणे ही कामे अजून अपूर्ण आहेत. याबाबत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह शासनाने गेली दोन वर्षे पाठपुरावा सुरू ओह. तसेच लोकप्रतिनिधींनाही याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. मात्र तरीही योजनेचे काम ठप्प आहे. येत्या पंधरा दिवसात योजनेचे काम पूर्ववत सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.