जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार
तळेगाव दाभाडे – गेल्या काही काळातील बोगस जमीन-खरेदी विक्री पाहता “मावळ पॅटर्न’ही गुन्हेगारी जगतातील गंभीर प्रकरण आहे. त्यात काही भ्रष्ट महसूल व पोलीस अधिकारी मोठा अडसर आहेत. न्यायालयापर्यंत पोचण्यास विलंब करणे, संघटीतपणे गुन्हे दाखल असताना त्यापैकी काहींना आरोपपत्रातून वगळणे आणि कायद्यातून पळवाटा काढण्यासाठी तपासात मुद्दामहून त्रुटी ठेवणे अशा अर्थपूर्ण कारणांने न्याय मिळण्यासाठी विलंब होतो. त्याचे खापर न्यायालयावर फोडून चालणार नाही.
न्याय मिळविण्योसाठी प्रदीर्घकाळ न्यायालयीन लढा देणे सर्वसामान्यांना अवघड असताना देखील जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक झालेल्या मावळातील अनेक शेतकरी आणि जमिन मालकांचा न्यायालयावरील विश्वास या निकालामुळे अधिक दृढ होणारा आहे, अशी माहिती ऍड. सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकरणी तक्रारदार सुभाष खळदे आणि ऍड. सुभाष देसाई यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली.
तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या हद्दीतील 5 हेक्टर 51.6 गुंठे क्षेत्राच्या जमिनीचा परस्पर व बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सात इसमांनी केला असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांच्या विरोधात तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार अर्ज कायदेशीर वहिवाटदार गोविंद यशवंत खळदे, मुरलीधर यशवंत खळदे, सुभाष यशवंत खळदे आणि विलास यशवंत खळदे यांच्यातर्फे 7 जुलै 2014 रोजी दाखल केला होता. त्यानंतर तब्बल 13 महिन्यांनी तळेगाव पोलिसांनी तो तक्रार अर्ज हद्दीचे कारण दाखवत वडगाव मावळ पोलीस ठाण्याकडे ऑगस्ट 2015 मध्ये वर्ग केला. त्यानंतर वडगाव मावळ पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास करून हा बोगस व्यवहारातील प्रेम चेलाराम तिलोकचंदानी, खुबो मोहनदास मंगतानी, भगवान टोपनदास ललवानी (सर्वजण रा. पिंपरी) आणि मिलिंद भागवत पोखरकर (रा. तळेगाव दाभाडे) यांच्या विरूद्ध 15 महिन्यांनंतर नोंदवला.
मात्र सात इसमांपैकी शीतल तेजवानी, संध्या मारूती सूर्यवंशी (दोघे रा. पिंपरी) आणि विनय विवेक आरानाह (रा. पुणे) या तिघांना पोलिसांनी वगळून वडगाव मावळ दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात चार जणांविरोधातच आरोपपत्र दाखल केले. त्यानुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे फौजदारी खटला नोंद झाला, असे ऍड. देसाई यांनी स्पष्ट केले.
याप्रमाणे खटला सुरू असताना आरोपी मिलिंद भागवत पोखरकर व भगवान ललवानी यांनी त्यांच्यावरील आरोपात तथ्य नसल्याचा दावा करत आरोपींवर गुन्हे नोंदविण्यात आलेल्या आरोपातून दोषमुक्त करावे व हा खटल्यातून त्यांना वगळण्याबाबत या प्रकरणात दोन स्वतंत्र अर्ज दाखल केले. मात्र हा अर्ज फेटाळून लावले असे ऍड. देसाई यांनी सांगितले.