पुणे – पोटगी उकळण्यासाठी दावा करणाऱ्या पत्नीला कोर्टाचा दणका

पुणे – मानसिक त्रासाला कंटाळून त्याने तिच्यापासून वेगळे होण्यासाठी न्यायिक फारकतीचा दावा केला. न्यायालयाने तो मंजूर केला. याबरोबरच तसेच ती कमावती असूनही कायद्याचा वापर करून त्याच्याकडून पोटगीची रक्‍कम उकळण्यासाठी भांडत असल्याचे उघड झाल्याने तिची पोटगी रद्द करण्याचे आदेशही कौटुंबीक न्यायालयाने दिला.

माधव आणि माधवी (दोघांची नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. त्यांचे लग्न मे-2007 मध्ये झाले. त्यांना एक मुलगी आहे. लग्नाच्या पहिल्या दिवसापासूनच “तू मला आवडत नाहीस. मी कमावती असून मला तुझ्यापेक्षा चांगला कोणीतरी मिळाला असता,’ असे म्हणत होती. याकडे दुर्लक्ष करून माधव तिच्याबरोबर संसार करत होता. मात्र, ती त्यांची मुलगी आणि सासू सासऱ्यांकडेही लक्ष देत नव्हती. तिच्या माहेरच्या लोकांचाही त्यांच्या संसारात हस्तक्षेप होता. त्या दोघांनी वेगळे राहावे, म्हणून तिचा हट्टही त्याने पूर्ण केला. मात्र, तो कमावता नसल्याने त्याला त्याच्या आई-वडिलांकडून पैसे घ्यावे लागत होते. शेवटी कंटाळून तो त्याच्या आई-वडिलांकडे परत गेला. तिने त्याच्याविरुद्ध वारंवार पोलिसांकडे तक्रारी केल्या. त्याच्याकडून पोटगीची रक्‍कम मिळावी, म्हणून दाखल केलेल्या दाव्यात 3 हजार रुपयांची पोटगीही तिला मंजूर झाली. ती रक्‍कमही त्याचे वडील देत होते. तिच्याकडून होणारा त्रास वाढल्यानंतर त्याने अॅड. प्रगती पाटील यांच्यामार्फत न्यायिक फारकत (ज्युडिशियल सेपरेशन)साठी दावा दाखल केला होता. पत्नीबरोबर घटस्फोट घेण्याची इच्छा नसल्यामुळे त्याने न्यायालयात न्यायिक फारकत मागितली होती. या दाव्यादरम्यान ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही पोटगीसाठी न्यायालयाचीच फसवणूक करत असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करण्यात आले. न्यायालयाने पोटगी रद्द करण्याचा आदेश दिला. तिची पोटगी रद्द करणे हीच तिला शिक्षा आहे, असे निकालात नमूद करण्यात आल्याची माहिती अॅड. प्रगती पाटील यांनी दिली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

न्यायिक फारकत म्हणजे काय?
न्यायिक फारकत म्हणजे घटस्फोट नाही. घटस्फोट घेतल्यानंतर पती-पत्नी म्हणून असलेले नाते कायमचे संपुष्टात येते. न्यायिक फारकत घेतली असेल, तर संबंधित पती-पत्नीमधील वाद काही काळानंतर निवळल्यानंतर ते पुन्हा एकत्र येऊ शकतात. अशा वेळी दुसरे लग्न करता येत नाही. पुणे कौटुंबीक न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांमध्ये न्यायिक फारकत मागण्याचे प्रमाणही कमी असल्याचे दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष अॅड. प्रगती पाटील यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)