रवी पवार हे पालिकेचे प्रभारी मुख्याधिकारी बनले आहेत. तेच गोरेंची चौकशी करणार असून अंतिम अहवालसुद्धा त्यांच्याकडूनच सादर केला जाणार आहे. सोयीच बघणारे गोरे रजेवर गेल्याने काही काळ सत्ताधाऱ्यांची अडचण होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रकल्प संचालक प्रशासकीय पॉवर कशी वापरणार हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
सातारा – सातारा पालिकेचे मुख्याधिकारी वैद्यकीय रजेवर गेले असले तरी त्यांच्या पाठीमागील चौकशीचा ससेमिरा संपलेला नाही. दक्ष सामाजिक कार्यकर्ते ओंकार तपासे यांच्या उपोषण सत्राच्या पूर्वारंभी झालेल्या तक्रार अर्जाची दखल घेत जिल्हा प्रकल्प संचालक रवी पवार यांनी चौकशी अहवालाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या अहवालाची प्रत प्रांत स्वाती देशमुख यांच्याकडून सादर केली जाणार आहे. त्यामुळे मुदत संपून बदलीचे वेध लागलेल्या शंकरराव गोरे साहेबांना पुन्हा साताऱ्यात यावे लागणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेच्या निमित्ताने साताऱ्यात जे काही कमराबंद राजकारण झाले त्याचा धुरळा खाली बसता बसेना सा झाला आहे. ईटेंडरिंग आणि अभिलेखाशीर्षाचा बनाव झाल्याची माहिती उजेडात येऊ लागली आहे. काही राजकीय आणि शंकरराव गोरे यांच्या रजेचे संदर्भ आपसुकपणे जुळू लागले आहेत. 8 मार्चला झालेल्या स्थायी समितीचे रेकॉर्ड जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेणे, आचारसंहिता काळात इतिवृत लिहण्याचे काम झाले ते सत्वर थांबवावे अशा तक्रारी ओंकार तपासे यांनी करत मुख्य निवडणूक निरीक्षक सुरेंद्र झा यांच्या दालना बाहेर ठिय्या दिला होता. थेट सखोल चौकशी आणि त्याचा तातडीने अहवाल अशी ग्वाही जिल्हा प्रकल्प संचालक रवी पवार यांनी दिल्याने तपासे यांनी उपोषण मागे घेतले.
एकूणच आवास योजनेत कागदांची झालेली फेराफेरी, ई टेंडरिंगचा झालेला फार्स, भाऊसाहेब पाटील यांच्या केबिनला लागलेले कुलूप या घटनांचा राजकीय अंदाज आल्यानंतर आधी आजारपणाची साधी रजा नंतर मणक्याचे गंभीर दुखणे निमित्त मात्र वैद्यकीय कागदपत्रांची साखळी जुळवत गोरे साहेबांनी रजा घेतली खरी पण आ वास योजनेचे पडदा बंद राजकारण व गोरेंची दीर्ध मुदतीची रजा या दोन्ही घटनांचा परस्परांशी काहीच संबंध नसल्याचे भासवण्यात गोरे साहेब यशस्वी झाले आहेत. पण साताऱ्याच्या खऱ्या राजकारणाचा ज्यांना खरा कान आहे, त्यांना या प्रकरणात काहीतरी नक्की चुकलेय? हे नक्कीच लक्षात आले आहे. साहेबांनी थेट डीएमए कार्यालयाशी संधान साधल्याची चर्चा आहे.