बॅंका व्याजदर कपातीस अनुत्सुक – शक्‍तिकांत दास

-आरबीआय खासगी व सरकारी बॅंक प्रमुखांशी चर्चा करणार
-रेपो दरात कपात होऊनही बॅंकांकडून व्याजदरात कपात नाही

मुंबई – रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या पंधरवड्यात बॅंकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदरात पाव टक्‍का कपात केली आहे. मात्र, त्या प्रमाणात बॅंकांनी कर्जावरील व्याजदरात कपात केलेली दिसत नाही. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक इतर बॅंकांच्या प्रमुखांशी 21 फेब्रुवारीला चर्चा करणार आहे. ही माहिती रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी दिली.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या उपस्थितीत रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाची बैठक झाल्यानंतर पत्रकाराशी बोलताना दास म्हणाले की, मुळात रेपो दर कमी झाल्यानंतर त्याचा इतर बॅंकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना लाभ व्हावा, असा उद्देश असतो. मात्र, तसे होताना दिसून येत नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

याबाबत बॅंकांच्या काय अडचणी आहेत हे समजून घेण्यात येणार आहे. ग्राहकांना रेपो दराचा फायदा शक्‍य तितक्‍या लवकर झाला पाहिजे, असे पतधारण समितीनेच म्हटले आहे. गेल्या पंधरवड्यात रेपो दरात कपात केल्यानंतर काही बॅंकांना त्याच्या काही कर्जावरील व्याजदरात केवळ 0.05 टक्‍क्‍याची कपात केली आहे. तर बहुतांश बॅंकांनी बेस दराला अजूनही हात लावलेला नाही.

या घटनाक्रमाबद्दल उद्योजकांच्या संघटनांनी नाराजी व्यक्‍त केली आहे. त्याचबरोबर गेल्या अनेक वर्षांपासून या विषयावर सरकार आणि बॅंकांदरम्यान मतभेद निर्माण झाल्याचे वातावरण आहे. आम्हाला ठेवी महागात पडत असल्यामुळे कर्जावरील व्याजदरात कपात करता येत नसल्याचे बॅंका सांगत आहेत. त्याचबरोबर वाढलेल्या अनुत्पादक मालमत्तांमुळे बॅंका कर्ज पुरवठ्याबाबत सावध भूमिका घेत असल्याचे वातावरण आहे.

मोठ्या बॅंकांची गरज – जेटली

देशात कमी संख्येने असलेल्या मोठ्या बॅंकांची गरज असल्याचा पुनरुच्चार अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. आज पत्रकाराशी बोलताना ते म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था विस्तारित होत आहे. त्यामुळे मोठ्य बॅंकांची गरज अधिक वाढली आहे. स्टेट बॅंकेत तिच्या संलग्न बॅंकांचे विलीनीकरण यशस्वी झाल्यानंतर सरकारने गेल्या महिन्यात तीन बॅंकांचे विलीनीकरण करण्यास परवानगी दिली आहे. ते म्हणाले की, मोठ्या बॅंकांना नवीन तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे सोपे जाते. त्याचबरोबर जागतिक पातळीवर काम करता येते. असे असले तरी आता निवडणुकीअगोदर सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण होण्याची शक्‍यता कमी आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)