नवी दिल्ली – हरियाणा सरकारने 2005 साली “असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड’ला दिलेली जागा “ईडी’कडून लवकरच ताब्यात घेतली जाणार आहे. हरियाणातील पंजकुला येथील हा भूखंड 64.93 कोटी रुपयांचा आहे. संबंधित न्यायिक प्राधिकरणाकडून याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत.
“पीएमएलए’ कायद्याखाली “ईडी’ने गेल्यावर्षी 1 डिसेंबरला या जागेचा प्रतिबंधात्मक ताबा घेतला होता. मात्र सीबीआयने त्याच दिवशी हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भुपिंदरसिंह हुडा आणि अन्य व्यक्तींच्या विरोधात ही जागा “एजेएल’ला गैरहेतूने दिल्याचे आरोपपत्र दाखल केले. “असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड’वर गांधी कुटुंबीयातील सदस्यांबरोबरच कॉंग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे नियंत्रन आहे. याच “असोसिएटेड जर्नल’ समुहाकडून नॅशनल हेरॉल्ड वर्तमानपत्र चालवले जाते.
“एजेएल’ला देण्यात आलेल्या आणि “ईडी’ने “पीएमएलए’कायद्यखली प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून ताब्यात घेतलेल्या या भूभागाच्या किंमतीवरूनच यात गुन्हा घडल्याचे निष्पन्न होते, असे “ईडी’ने म्हटले आहे. हा भूखंड देण्यामध्ये गैरहेतू स्पष्ट असल्याने “पीएमएलए’च्या संबंधित प्राधिकरणाने हा भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जागा जप्तीला मंजूरी मिळाल्याने “ईडी’ला ही जागा ताब्यात घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्या जागेवरील कोणाचाही अधिकार आता रद्द केला जाईल आणि जागेवरील ताबा नामंजूर केला जाईल. या खटल्याचा निकाल “ईडी’च्या बाजूने लागल्यावर हा भूखंड सरकारजमा केला जाईल.
हरियाणाचे तत्कालिन मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुडा यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून अप्रामाणिकपणे आणि गैरहेतूने हा भूखंड “एजेएल’ला दिला. 2005 साली देण्यात आलेला हा भूखंड “एजेएल’ला विनाकारण लाभ देण्यासाठीच दिला गेला होता, असेही “ईडी’ने म्हटले आहे. या भूखंडाची किंमत 64.93 कोटी रुपये आहे. मात्र केवळ 63.39 लाख रुपयांना हा भूखंड असोसिएटेड जर्नलला दिला गेल होता.