आवासचे अर्ज धुळख्यात पडून

नागरिकांमध्ये संताप  : नव्याने अर्ज मागविण्याच्या हालचाली?

सत्ताधारी भाजपची कोंडी

दरम्यान, महापालिकेने नव्याने अर्ज मागविण्याच्या हलचाली सुरू केल्याची चर्चा आहे. महापालिका सभागृहाचे मत घेऊन पूर्वीचे अर्ज कायम ठेवायचे की पुन्हा अर्ज मागवायचे याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. परिणामी, नागरिकांच्या रोषाला पदाधिकारी व नगरसेवकांना सामोरे जावे लागण्याची शक्‍यता आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काळात घरकुल प्रकल्प व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प उभे राहिले. यातील काही कायद्याच्या कचाट्यात अडकले असले तरी बहुसंख्य प्रकल्पांमध्ये नागरिकांचे “घरकुला’चे स्वप्न पुर्ण झाले आहे. मात्र, आवासचे अद्याप भिजत घोंगडे असल्यामुळे विद्यमान सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली आहे.

पिंपरी  – महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने दोन वर्षांपूर्वी मे 2017 मध्ये मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान आवास योजनेत गोरगरिबांना घराची स्वप्ने दाखविली. महापालिकेने यासाठी अर्ज देखील मागविले. त्यानुसार, तब्बल 1 लाख 47 हजार 127 जणांनी घरासाठी अर्ज दाखल केले आहे. मात्र, अर्ज दाखल करण्यात आल्या 2 वर्षांत त्यावर काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप पसरला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत चऱ्होली, रावेत, बोऱ्हाडेवाडी, आकुर्डी, उद्यमनगर, डुडुळगाव, वडमुखवाडी, दिघी, चिखली आदी ठिकाणी सुमारे साडेनऊ हजार सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. त्यातील चऱ्होली व उद्यमनगर प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. या योजनेसाठी पालिकेने 2017 मध्ये मे महिन्यात अर्ज मागविले होते, केवळ 15 दिवसांत 60 हजार 990 अर्जांचा पाऊस पडला. त्यात पूर्ण भरलेले अर्ज 37 हजार 306 आणि अपूर्ण भरलेले 23 हजार 684 अर्ज आहेत. त्यानंतर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी परस्पर ऑनलाइन अर्ज भरून घेतल्याची चर्चा आहे. ही संख्या 86 हजार 137 आहे. असे एकूण 1 लाख 47 हजार 127 अर्ज आहेत

यासंदर्भात शहरातील 54 झोपडपट्ट्यांचे कॅनबेरी या खासगी एजन्सीने सर्वेक्षण केले. तसेच अर्जाची छाननी केली. त्यातील पूर्ण भरलेले व योग्य अर्ज सीएलटीसी या एजन्सीने पंतप्रधान आवास योजनेच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले आहेत. गृह प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर पात्र अर्जदारांकडून प्रकल्प पसंती अर्ज मागविण्यात येणार होते. त्यातून लॉटरी पद्धतीने चिठ्ठी काढून सदनिकांचे वाटप करण्याचे नियोजन होते.

मात्र, आता प्रशासनाने वेगळीच भूमिका घेतली आहे. मिळालेले अर्ज हे केवळ घरांची मागणी संख्या निश्‍चित करण्यासाठी होते, असे उत्तर दिले जात आहे. मात्र, गोरगरीबांना घरे देणार म्हणून मोठमोठ्या घोषणा देत, सोशल मीडियावर प्रचार करीत सत्ताधारी भाजपने नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी आवाहन केले होते. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. मात्र, आता पुन्हा नव्याने अर्ज मागविण्याच्या हलचाली महापालिकेकडून सुरू असल्याचे समजते.

सत्ताधारी भाजपने नागरिकांची सरळ सरळ फसवणूक केली आहे यात प्रशासनही सामील आहे हेच यातून स्पष्ट झाले आहे. आता नागरिक यांना जाब विचारू लागल्यानंतर उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. त्यामुळे भाजपचा हाच का पारदर्शक कारभार असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

– दत्ता साने, विरोधी पक्षनेते, महापालिका.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)