मुख्यमंत्र्यांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा : अशोक चव्हाणांचा पलटवार

मुंबई: निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कॉंग्रेस नेतृत्वाला बदनाम करण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेऊन खोटे आरोप करण्याचा कार्यक्रम भाजपने सुरु केला आहे. आजची मुख्यमंत्र्यांची परिषद म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असून ख्रिश्‍चन मिशेलच्या मागे लपून भाजप सरकार आपला भ्रष्टाचार आणि घोटाळे लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा पलटवार कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला. कॉंग्रेस सरकारने ऑगस्टा वेस्टलॅंडला ब्लॅकलिस्ट करून घातलेली बंदी उठवून मेक इन इंडियात सहभागी का करून घेतले याचे उत्तर मोदींनी द्यावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले.

गांधीभवन येथे पत्रकार परिषदेत अशोक चव्हाण यांनी पुराव्यासह मुख्यमंत्र्यांच्या खोट्या आरोपांचा पंचनामा केला. ते म्हणाले, राज्यात 17 हजारांपेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्याच्या मंत्रीमंडळातील निम्म्यापेक्षा जास्त मंत्र्यांवर घोटाळ्यांचे आरोप आहेत. भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. भीमा कोरेगाव दंगल, संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे, आदी सगळ्या विषयांवर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कधी पत्रकारपरिषद घेतली नाही. पण आज ऑगस्टा वेस्टलॅंडबाबत पत्रकार परिषद घेऊन कॉंग्रेस नेत्यांवर खोटे आरोप केले. त्यांची आजची पत्रकार परिषद म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असून त्यांनी राज्यातल्या प्रश्नांवर आणि राफेल विमान खरेदी घोटाळ्यावरही पत्रकार परिषदा घ्याव्यात असा टोला त्यांनी लगावला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते. 27 फेब्रुवारी, 2013 रोजी राज्यसभेत तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए.के एंटनी यांनी ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितामार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत ठेवला होता, मात्र त्यावेळी भाजपने त्याला विरोध केला, असे चव्हाण यांनी सांगितले. ख्रिश्‍चन मिशेलनावाची खोटी कथा मोदी सरकार व ईडीने जुलै 2018 मध्ये लिहिली. आपले भ्रष्टाचार व घोटाळे झाकण्यासाठी मोदी सरकार विरोधी पक्षांवर खोटे आरोप करुन बदनाम करण्याचे गलिच्छ राजकारण करत आहे, असा संताप अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

ब्लॅक लीस्ट कंपनीला भाजप सरकारने कंत्राट दिले
15 फेब्रुवारी 2013 रोजी यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलॅंड/फिनमेकेनिका कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. 3 जुलै, 2014 ला या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केले. ऑगस्टा वेस्टलॅंडची चौकशी कॉंग्रेस सरकारने सुरु केली. एफआयआर दाखल केला. कंत्राट रद्द केले. कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केले. 1620 कोटीच्या बदल्यात 2,954 कोटी वसूल केले. त्यानंतर 22 ऑगस्ट 2014 रोजी भाजप सरकारने ऑगस्टा वेस्टलॅंड व फिनमेकेनिका वर घातलेली बंदी उठवली. ब्लॅकलिस्ट केलेल्या कंपन्यांच्या यादीतून त्यांची नावे वगळली.

खटला सुरु असताना बॅकलिस्टेड कंपन्यांच्या यादीतून ऑगस्टा वेस्टलॅंडचे नाव वगळून 3 मार्च 2015 ला ऑगस्टा वेस्टलॅंड फिनमेकेनिकाला एयरो इंडिया-2015 मध्ये ‘मेक इन इंडियात’ का सहभागी करून घेतले? असा सवाल करतानाच ऑक्‍टोबर, 2015 मध्ये मोदी सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डच्या माध्यमातून ऑगस्टा वेस्टलॅंड आणि टाटा यांच्यामधल्या ज्वाईंट वेंचर- इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेडला 119 सैनिक हेलीकॉप्टर उत्पादनाची परवानगी दिली. 2017 मध्ये 100 नौसेना हेलिकॉप्टरच्या खरेदी प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले. ब्लॅकलिस्टेड कंपनीवर मोदी सरकार एवढी मेहेरबानी का दाखवत आहे असा सवाल चव्हाण यांनी केला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)