आर्थिक मागासांना दहा टक्के आरक्षण

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुर

नवी दिल्ली; आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रातील एनडीए सरकारने आर्थिक मागासांना नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या विषयीच्या प्रस्तावाला आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. खुल्या प्रवर्गातून हे आरक्षण दिले जाणार असून त्यासाठीचे घटना दुरूस्ती विधेयक उद्याच संसदेत सादर केले जाईल अशी घोषणाही सरकारच्यावतीने करण्यात आली आहे.

हा आणखी एक इलेक्‍शन जुमला
दरम्यान मोदी सरकारच्या या निर्णयाच्या संबंधात राजकीय प्रतिक्रीया वेगाने येऊ लागल्या असून माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी मोदी सरकारचा हा आणखी एक इलेक्‍शन जुमला असल्याचे म्हटले आहे. या आरक्षण तरतूदीत कायदेशीर गुंतागुत असून तो निर्णय विद्यमान लोकसभेच्या अवधीत लागू करणे अवघड असल्याने सरकारचा हेतू साफ उघडा पडला आहे असे ते म्हणाले. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले आहे की सरकारचे या आरक्षणात खरेच स्वारस्य होते तर चार वर्ष आठ महिने हे सरकार झोपले होते काय? असा प्रश्‍न यातून उपस्थित होतो. निवडणूक आचार संहिता जाहीर होण्यापुर्वी सरकारने केलेला हा केवळ इलेक्‍शन स्टंट आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे.

ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत आहे किंवा ज्यांच्याकडे पाच एकरापेक्षा कमी जमीन आहे असे सर्व जण या आरक्षणासाठी पात्र ठरवण्यात येतील. या संबंधात माहिती देताना केंद्रीय मंत्री विजय सांपला म्हणाले की गेले अनेक दिवस लोकांकडून ही मागणी केली जात होती पण त्या विषयीचा निर्णय घेण्याचे धाडस फक्त मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडूनच दाखवले गेले आहे. याचा ब्राम्हण, वैश्‍य, ख्रिश्‍चन, मुस्लिम यांना लाभ होणार आहे असे ते म्हणाले.समाजाच्या या घटकांकडून सरकारकडे आरक्षणासाठी वारंवार मागणी केली जात होती त्यामुळे त्यांची गरज लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे त्याला राजकीय संदर्भ दिला जाऊ नये अशी अपेक्षाही त्यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.

उच्च जाती आणि शहरी मध्यमवर्गासाठी मोदी सरकारने काहीही केलेले नाही अशी या वर्गाची भावना झाली होती त्याचा फटका भाजपला नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये बसला. त्यात त्यांची तीन राज्यांची सत्ता गेली. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने या वर्गाला खुष करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे अशा प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या जात आहेत. तथापि हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत टिकण्यासाठी सरकाराला घटना दुरूस्ती विधेयक आणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असू नये असा आदेश दिला आहे त्यामुळे ही घटना दुरूस्ती करणे अगत्याचे बनले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)