मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिकदृष्टया मागास सवर्णांनाही आरक्षण

नवी दिल्ली – लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने सोमवारी कॅबिनेट बैठकीत मोठा निर्णय घेत आर्थिकदृष्टया मागास असणाऱ्या सवर्णांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थेमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

सवर्ण जातींमध्ये मोडणाऱ्या सगळ्या समाजांसाठी हा निर्णय असेल. मंत्रिमंडळाने जरी हा निर्णय घेतला असला तरी हे दहा टक्के आरक्षण प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारला विधेयक मांडून यासाठी कायदा करावा लागेल आणि हा कायदा न्यायालयात टिकणारा असायला हवा.

लोकसभा निवडणूकीला काही महिने बाकी असताना हा निर्णय घेण्यात आला असल्याने याचा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपाला फायदा होईल अस बोललं जात आहे.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी या निर्णयावर बोलताना म्हटले आहे की, “मोदी सरकारचा निर्णय हा क्रांतिकारक निर्णय आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून सवर्ण समाजाची ही मागणी होती. मीसुध्दा हा मुद्दा उठवला होता. आमची मागणी  25 टक्के आरक्षणाची होती. पण आता 10 टक्क्यांचा निर्णय झाला आहे. याचा फायदा सर्व समाजांना होईल”.

दरम्यान, सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेमध्ये अनुसूचित जातीं (एससी) साठी 15 टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी 7.5 आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी 27 टक्के आरक्षण आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)