पीएमआरडीए हद्दीतही मिळणार ‘टीडीआर’

रिंगरोडचा प्रश्‍न मार्गी लागण्यास होणार मदत
 
पुणे  – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) बांधकाम नियमावलीस (डीसी रुल) मान्यता मिळाली आहे. या नियमावलीमध्ये टीडीआर देण्याची तरतूद केली आहे. रिंगरोडसाठी भूसंपादन करावी लागणारी 1 हजार 430 हेक्‍टर जागा टीडीआरच्या माध्यमातून ताब्यात येण्यास यामुळे मदत होणार आहे.

पीएमआरडीएकडून 128 किलोमीटर लांबी आणि 110 मीटर रुंदीच्या रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी 1 हजार 430 हेक्‍टर जागा भूसंपादित करावी लागणार आहे. त्यापैकी 1 हजार 275 हेक्‍टर जागा ही खासगी मालकीची आहे. उर्वरित जागा ही सरकारी आणि वनखात्याच्या मालकीची आहे. ही जागा संपादित करण्यासाठी सुमारे 13 हजार 594 कोटी रुपयांची गरज आहे. तर, रस्त्याच्या बांधकामासाठी 10 हजार 234 कोटी रुपयांचा खर्च आहे. भूसंपादनासाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 9 हजार कोटी रुपये पीएमआरडीएने उपलब्ध करून द्यावयाचे आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

उर्वरित 4 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने भूसंपादनासाठी द्यावेत, अशी मागणी प्राधिकरणाकडून करण्यात आली होती. परंतु केंद्र सरकार भूसंपादनासाठी कोणतीही रक्कम उपलब्ध करून देणार नाही, असे केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मागील काही महिन्यांपूर्वी स्पष्ट केले. भूसंपादनाची सर्व जबाबदारी ही राज्य सरकारची आणि पीएमआरडीएची आहे, असेही गडकरी यांनी सांगितले होते. रिंगरोड बांधण्यासाठी जो खर्च येणार आहे. त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देऊ. परंतु त्यासाठी पीएमआरडीएने 80 टक्‍के भूसंपादन पूर्ण करावे, त्यानंतरच तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी अट देखील केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी घातली होती. त्यामुळे भूसंपादनासाठी आवश्‍यक असलेला निधी उभारण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएवर येऊन पडली होती.

मागील आठवड्यात राज्य सरकारने पीएमआरडीएच्या बांधकाम नियमावलीस मान्यता दिली. त्यामध्ये पीएमआरडीएच्या हद्दीत पहिल्यांदाच टीडीआर वापरण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे टीडीआरच्या माध्यमातून भूसंपादनाचे काम लवकरच मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे.


पीएमआरडीएच्या बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या नियमावलीत टीडीआर वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रिंगरोडसह प्रादेशिक विकास आराखड्यातील जे रस्ते आहेत. ते ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मार्गी यामुळे मदत होणार आहे.

– किरण गित्ते, आयुक्त, प्राधिकरण

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)