महापालिकेचे आर्थिक नुकसान : लाखोंच्या महसुलावर पाणी
राजकीय दबावाचा वापर
कर मैदानाचा; वापर मात्र व्यावसायिक करणाऱ्या अशा मिळकती शोधण्यासाठी महापालिकेकडून स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून त्याच्याकडे करआकारणी आणि वसुलीसाठी निश्चित करून दिलेल्या क्षेत्रातील अशा मिळकती तसेच कर आकारणी न झालेल्या मिळकती शोधण्याची जबाबदारी असते. मात्र, अशा मिळकती सापडल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून तसेच राजकीय दबाव आणून व्यवासायिक वापर सुरू असूनही या मिळकतींना रिकाम्या जागेचाच कर आकाराला जात आहे.
पुणे – महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडे मोकळ्या जागेचा कर लावून घेत; प्रत्यक्षात मात्र या जागांचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेचा लाखो रुपयांचा कर बुडविला जात असून महापालिकेकडूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
महापालिकेकडून शहरातील बांधलेल्या मिळकतींना व्यावसायिक तसेच घरगुती दराने कर आकाराला जातो. तर ज्या जागा रिकाम्या आहेत. त्यांना मोकळ्या जागेचा कर आकाराला जातो. त्यानंतर या रिकाम्या जागांवर बांधकाम झाल्यानंतर या जागांना वापरानुसार कर आकाराला जातो. त्यातून महापालिकेस महसूल मिळतो. सन 2000मध्ये महापालिका हद्दीत 23 गावे आल्यानंतर या गावांमध्ये (प्रामुख्याने उपनगरांत) मोठ्या प्रमाणात रिकाम्या जागा आहेत. या गावाचा विकास आराखडा झाल्यानंतर या गावामधील अनेक जागा रिकाम्याच होत्या. त्यामुळे या जागांना महापालिकेकडून मोकळ्या मैदानाचा कर लावण्यात आला.
त्यानंतर यातील अनेक जागांवर बांधकामे झाल्याने मोकळ्या जागांचा कर वगळून व्यावसायिक अथवा निवासी कर लावला जातो. त्यानंतरही अनेक भागात रिकाम्या जागा शिल्लक आहेत. या जागांमध्ये आता जागा मालकाकडून क्रिकेट, टेनिस मैदान, बॅडमिंटन हॉल, फुटबॉल मैदाने वारजे, सिंहगड रस्ता, कात्रज, वारजेसह अनेक भागांत उभारण्यात आली असून त्या माध्यमातून काही तासासाठी हजारो रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. मात्र, त्याचा वेळी जागेचा व्यावसायिक वापर केला जात असतानाही प्रत्यक्षात मात्र, कर मोकळ्या जागांचा आकाराला जात असून महापालिकेस लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहेत.
करसंकलन विभागास उत्पन्न वाढविण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या अंतर्गत करआकारणी ना झालेल्या तसेच अशा प्रकारे कर चुकविणाऱ्या मिळकतींची माहिती संकलित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्या अंतर्गत अशा मिळकती शोधण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
– रुबल अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त