दुष्काळावर बोला काही (अग्रलेख)

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची प्रचाराची लगीनघाई सुरू झाली आहे. मतदारांना कोणती आश्‍वासने द्यायची याबाबतची रणनीतीही तयार झाली असेल. पण कृषिप्रधान भारताचा महत्त्वाचा घटक असलेला आणि दुष्काळाने होरपळून निघालेल्या बळीराजाला या निवडणूक रणनीतीमध्ये स्थान असेल की नाही याबाबत शंका घेण्यास पुरेशी जागा आहे. कारण पुलवामा हल्ला ते पाकिस्तानवर हल्ला यापासून घराणेशाही आणि छप्पन इंच छाती अशा सर्व विषयांवर बोलणारे आणि आश्‍वासनांचा पाऊस पाडणारे राजकीय पक्षांचे नेते दुष्काळावर आणि शेतकऱ्यांच्या समस्येवर बोलायला मात्र तयार नाहीत. ऐन उन्हाळ्यातच लोकसभा निवडणुकीच्या रणांगणात उतरलेल्या राजकीय पक्षांना तापलेल्या उन्हात होरपळणाऱ्या आणि पाण्याविना घसा कोरडा पडलेल्या शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही.

2014 मध्ये भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जो मोठा विजय मिळवला होता त्यामध्ये ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान होते.निवडणुकीतील आश्‍वासनांवर विश्‍वास ठेवून शेतकऱ्यांनी भाजपच्या पदरात सत्तेचे माप घातले होते. पण आता ही परिस्थिती बदलल्याची जाणीव भाजपला असायला हवी. 5 वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारला ते शक्‍य झालेले नाही आणि या मुद्द्यावरून सरकारला अडचणीत आणणे विरोधकांनाही शक्‍य झालेले नाही. शेतीमधील गुंतवणुकीवर मिळणारा अत्यंत कमी परतावा, मजुरीमध्ये न झालेली वाढ यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये नाराजी आहे.

दुष्काळ आणि अवेळी पावसामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीबरोबर नोटाबंदीच्या निर्णयाचाही ग्रामीण भागाला मोठा फटका बसला होता. तसे पाहिले तर नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात झालेल्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा मोठा फटका बसला होता. शेतकरी वर्गातील ही नाराजी दूर करण्यासाठी भाजपाने यावेळच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीची मोठी तरतूद केली असली तरी ती पुरेशी आहे का? याचाही विचार होण्याची गरज आहे.कारण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कमी न होणारे प्रमाण हाच सरकारच्या निष्क्रियतेचा महत्त्वाचा पुरावा मानावा लागेल. केवळ महाराष्ट्राचा विचार करता काही महिन्यांपूर्वी अर्ध्या राज्यात नुकताच दुष्काळ जाहीर केल्यानंतरच्या कालावधीत माहिती अधिकारातून एक धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या चार वर्षांत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण दुप्पट झाल्याची ही माहिती आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण हे कर्ज, शेतमालाचा भाव आणि पीकपद्धतीशी संबंधित आहे. तसेच आरोग्याचा प्रश्‍न, ग्रामीण भागातील बेरोजगारी आणि नैसर्गिक आपत्ती यांचाही त्यात समावेश होतो. राज्यात गेल्या तीन वर्षांत पर्जन्यमानात घट झाली होती. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. तर दुसरीकडे राज्य सरकार जलयुक्‍त शिवार यासारख्या योजनेद्वारे महाराष्ट्र दुष्काळमुक्‍त व्हावा यासाठी प्रयत्न करीत आहे. मात्र, या योजनांची आकडेवारीही फसवी असल्याचे लक्षात आले आहे. गेल्या चार वर्षांत राज्यात अमरावती विभागात अर्थात अर्ध्या विदर्भात सर्वाधिक आत्महत्यांचे प्रमाण आढळून आले आहे.

औरंगाबाद विभागात अर्थात मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. यांपैकी बहुतेक शेतकऱ्यांनी सावकारांच्या पाशात अडकल्याने आत्महत्या केल्या आहेत. हे भीषण वास्तव समोर आल्यावरही सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांना हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवावा असे वाटत नाही, याचेच आश्‍चर्य वाटते. गेल्या काही काळात छोटे छोटे निर्णय घेऊन सरकारने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्याने काहीही साध्य होणार नाही. दुष्काळी भागात पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होऊ लागली असून एकाच छावणीत अधिक जनावरे ठेवल्याने निर्माण होणारी पाण्याची समस्या लक्षात घेऊन चारा छावण्यांच्या निकषात बदल करण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार एका छावणीत तीन हजार जनावरे ठेवण्याची अट रद्द करण्यात आली असून आता 500 पेक्षा अधिक जनावरांसाठी त्याच गावात दुसरी छावणी सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

राज्यात सध्या विविध छावण्यांमध्ये सुमारे चौदा हजार जनावरे आहेत. त्यांची देखभाल हे एक मोठे आव्हान आहे. पण मुळातच जनावरांसाठी चारा छावणी सुरू करायला लागणे हेच चुकीचे आहे, हे कोणीतरी विशेषत: सरकार पक्षाने लक्षात घ्यायला हवे. जनावरांची चारा छावण्यांमध्ये व्यवस्था झाली असताना दुसरीकडे लोकांची तहान भागवण्यासाठी टॅंकर्सने पाणीपुरवठा हाच एकमेव पर्याय सरकारसमोर आहे. यावर्षी टॅंकर्सचा हा आकडाही खूप मोठा आहे. राज्यात गेल्या वर्षी पुरेसा पाऊस झाल्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात केवळ 294 टॅंकर्स सुरू होते. या वेळी मात्र, आजपर्यंत 2 हजार 151 गावे आणि 4 हजार 850 वाड्यांमध्ये शेकडो टॅंकर्सने पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. त्यामुळे संपूर्ण उन्हाळाच भीषण पाणीटंचाईने ग्रासला जाण्याची भीती आहे.

हिवाळा कमी होऊन तापमानात वाढ होऊ लागताच ग्रामीण भागात दुष्काळाच्या झळा बसण्यास सुरुवात झाली आहे. पण एसी वाहनांमधून फिरणाऱ्या आणि वाटेल तितके मिनरल वॉटर पिणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना या उन्हाची झळ बसत नसल्याने निवडणुकीत दुष्काळ हा प्रचाराचा मुद्दा बनवावा, असे त्यांना वाटत नसावे. कृषिप्रधान भारतात बहुतांशी राजकीय नेते आपला व्यवसाय शेती हा आहे असेच सांगत असतात. पण तरीही आपल्या शेतकरी बांधवांच्या समस्या सोडवण्याच्या विषयाला निवडणुकीतील मुख्य मुद्दा बनवावा असे कोणालाच वाटत नाही हेच आश्‍चर्य आहे. निवडणुकीनंतर जो फटका बसेल त्यानेच बहुधा सर्वांना जाग येईल असे दिसते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)