दुष्काळी तालुक्‍यांबाबत तातडीने निर्णय घ्या

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील आजच्या देशव्यापी दुष्काळी परिषदेकडे लक्ष

खासदार शरद पवार,ज्येष्ट नेते आमदार गणपतराव आबा देशमुख, आमदार जयंत पाटील (रायगड) , माजी आमदार दीपक आबा साळुंखे-पाटील इत्यादी मान्यवरांच्या उपस्थितीत सांगोला येथे दुष्काळी परिषद होत आहे. देशातल्या सर्वच दुष्काळी तालुक्‍यांना आणि विशेषतः सोलापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्‍यांना प्रेरक ठरणाऱ्या या परिषदेच्या निमित्ताने…

सुकाळी भागात वाहून जाणारे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून दुष्काळी भागाकडे वळविण्याची योजना म्हणून नदीजोड प्रकल्पाला पाहिले जाते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळापासून गेली दोन दशके यावर केवळ चर्चा सुरू आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी दाखवलेले हे स्वप्न स्वातंत्र्याच्या वर्षानंतरही पूर्ण होवू शकलेले नाही. नेहरूंपासून प्रत्येक राज्यकर्त्याने यावर विचार मांडला पण केलं कुणीच नाही. वाजपेयींच्या काळात त्यांनी सुरेश प्रभूंच्याकडे जबाबदारी सोपवली पण त्यांच्याकडूनही भरीव काही घडलेच नाही.

परिणामी गंगा, ब्रम्हपुत्रा, गोदावरीपासून ते अगदी आपल्या कृष्णा नदीपर्यंत, देशातील सगळ्या नद्यांचे पाणी वर्षानुवर्षे नुसतेच वाहते आहे आणि समुद्राला जावून मिळते आहे. वाया जाणाऱ्या या पाण्याची आणि दुष्काळाची खंत सगळ्यांना आहे, पण करत कुणीच नाही. दुष्काळी आटपाडी, खानापूर, माण, खटाव, सांगोला, मंगळवेढा, जत, कवठेमहंकाळ अशा मर्यादित तालुक्‍यांचा सध्या विचार केला आणि यावर उपायाचे छोटे मॉडेल बनवता आले तर देशभर त्याचे अनुकरण होईल. त्यादृष्टीने विचार व्हावा म्हणून सांगोला परिषदेच्या अनुषंगाने नेते, कार्यकर्ते, जनतेपुढे एक विचार ठेवतोय. यावर चर्चा घडावी. आज दुष्काळी तालुक्‍यांमध्ये हजारो कोटी रूपये खर्चाच्या उपसा जलसिंचन योजना सरकारने सुरू केल्या आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

शेकडो किलोमीटरचे कालवे खोदून किंवा ओढ्या नाल्यांनी पाणी सोडून किंवा बंद पाईपलाईनने पाणी दुष्काळी भागापर्यत पोहचवण्याचे कार्य सुरू आहे. पण यात सर्वात मोठा अडथळा येतोय तो बाष्पीभवनाचा. पाणी जितके वाहते राहिल तेवढ्यावर या दुष्काळी टापूत प्रखर सूर्यकिरणांनी गतीने बाष्पीभवन होते. जून ते सप्टेंबर दरम्यान सह्याद्रीच्या टापूत पडणाऱ्या आणि वाहून समुद्राला जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा वापर दुष्काळ हटविणेसाठी करणे गरजेचा आहे. आज जिथंपर्यत पाणी योजना, पाणी घेऊन जातात तिथपर्यत जुनपासूनच सलग चार महिने लिफ्ट इरिगेशन योजना सुरू ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला पाहिजे.

सखल भागातल्या पुरांचे, नुकसानीचे संकट टाळण्यासाठी आणि दुष्काळी भागांना जाणवऱ्या तीव्र पाणी टंचाईतून बाहेर काढण्यासाठी या योजना शासनाने स्वखर्चाने चालविल्या पाहिजेत.वाया जाणारे पाणी उचलून आहे त्या कालव्यातून सोडावे, जिथे कालव्यांची मर्यादा संपते तिथे ते नैसर्गिक ओढ्यातून, नाल्यातून, ओघळी, ताली, तलावातून सोडावे. जिथे डोंगर आडवे येतात तिथे डोंगराला रिंग करणारी मोठी चर काढून ते पाणी डोंगरांच्या चोहोबाजूने फिरवावे आणि त्या त्या भागातली पाणी साठवणारी नैसर्गिक भांडी भरावीत. ओढे, नाले, वाहते करावेत. हा एक चांगला पर्याय होवू शकतो.

नैसर्गिक ओढ्या-नाल्यांचा प्रवाह एकमेकांना जोडला आणि त्यातून तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिमेंट बंधारे, कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे भरण्याची किमया साधली तर दुष्काळी भाग पाण्याच्या बाबतीत चिंता मुक्त होईल. आटपाडी तालुक्‍यातील दोन मध्यम प्रकल्पांना जोडणारा म्हणजे राजेवाडी (म्हसवड, माण) तलावाचे पाणी बुध्दीहाळ (सोमेवाडी, सांगोला) तलावात जाणारी पाणी साखळी तयार करणे होय, उरमोडीचे पाणी राजेवाडीत येवू शकते, ते वेगवेगळ्या दोन तीन कॅनॉलच्या माध्यमातून आटपाडी तालुक्‍यातील सर्व तलाव एकमेकांना जोडत सांगोला, मंगळवेढा, जत, कवठेमहंकाळ पर्यत जावू शकते.

टेंभूच्या पाण्याचा ही या साखळीत उपयोग होवू शकतो. देशातल्या दुष्काळी तालुक्‍यांसाठी मॉडेल म्हणून ही पथदर्शक योजना कार्यान्वीत केली पाहिजे. तलाव, मध्यम प्रकल्प अथवा मोठया धरणांच्या जलाशयांच्या विस्तीर्ण पात्रांचाही सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी उपयोग केला गेल्यास सर्व वाहून जाणारे पाणी अडविणे, आवश्‍यक त्या भागात पाठविणे विना खर्चिक होवू शकेल. काही हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाकडे बघण्यापेक्षा पुढची अनेक वर्ष यातून होणारा प्रचंड फायदा लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे.
-सादिक खाटिक, आटपाडी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)