पुणे – शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून शिक्षण संस्थांनी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेऊ नये, असा आदेश असतानाही जिल्ह्यातील काही शिक्षण संस्थांनी पालकांकडून शुल्क घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी आल्या असून त्याबाबत तत्काळ चौकशी करून संस्थांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली आहे.
“आरटीई’ प्रवेशप्रक्रिया ही ऑनलाइन आणि लॉटरी पद्धतीने चालते. आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळांना राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे ज्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांचा नंबर लागेल. त्या शाळेने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारता येत नाही. मात्र, जिल्ह्यातील काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना “अधी शुल्क भरा, राज्य शासनाकडून अनुदान आल्यावर तुमचे शुल्क तुम्हाला परत देऊ’ असे सांगून पालकांकडून पैसे घेतले. मात्र, राज्य शासनाकडून अनुदान मिळाल्यानंतरही शाळेकडून शुल्क परत देण्यात आले नाही. लाखो रूपये शिक्षण संस्थांनी उकळले असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे ज्या शाळांना अशाप्रकारे शुल्क घेतले, त्या शाळांवर कारवाई करून पालकांना त्यांचे पैसे परत करावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली आहे. त्याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे यांच्याशी बोललो असता या प्रकाराबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रारी आल्या आहेत. त्यानुसार याची तत्काळ चौकशी करण्यात येणार आहे. ज्या शाळांनी शुल्क घेतले आहे, ते शुल्क पालकांना परत करण्याच्या सूचना देण्यात येतील आणि पुढील कार्यवाही केली जाईल.