राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई – राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यांना शाश्वत व संरक्षित सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.
149 अवर्षण प्रवण तालुक्यांसह 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यांतील सर्व तालुके अशा एकूण 251 तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबवण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लगेच याची अंमलबजावणी केली जाणार असून यावर्षी योजनेसाठी 450 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील 55 टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून असून एकूण पिकाखालील 225 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 80 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे या क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादकतेत सातत्याने चढउतार होत असतो. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राखून स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्रात पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधनांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून कोरडवाहू शेती अभियान राबविण्यात येत होते.
कोरडवाहू शेती अभियानाची पुनर्रचना करून अधिक लाभ देणारी आणि केंद्र शासनाच्या योजनांशी सुसंगत असणाऱ्या मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेस आज मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेततळ्यांच्या प्लॅस्टिक अस्तरिकरणासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 75 हजार रुपये अनुदान स्वरुपात मिळणार आहे. ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
हरितगृह आणि शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळणार आहेत. अर्जदारांची निवड करताना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर दारिद्रय रेषेखालील शेतकरी आणि विधवा-परित्यक्त्या शेतकरी महिलांना प्राधान्य राहील.