लाच, शिस्तभंग आणि फौजदारी गुन्ह्यात सहभागी असणारे कर्मचारी
निलंबन आढावा समितीचा निर्णय : कर्मचाऱ्यांचे विभाग बदलले
हे सेवानिलंबित होताहेत सेवेत पुन्हा दाखल
अलका कांबळे (मुख्याध्यापिका), बाबासाहेब राठोड (मुख्याध्यापक), राजेंद्र शिर्के (लघुलेखक), तानाजी दाते (सहाय्यक आरोग्य अधिकारी), किशोर शिंदे (लेखाधिकारी), प्रकाश रोहकले, (लिपिक), अमोल वाघेरे (लिपिक), उदय वानखेडे (सब ऑफिसर), अनिल माने (फायरमॅन), श्रावण कांबळे (क्रीडा शिक्षक), राजेश रजपुत (मजूर), सुभाष खरात (सर्व्हेअर), नीलेश राठोड (मजूर), शितल चतुर्वेदी (मीटर निरीक्षक), शैलेश जाधव (वॉर्डबॉय), सचिन घनवट (एम.पी.डब्ल्यू)
गंभीर प्रकार
एका बांधकाम व्यवसायिकाकडून बारा लाखांची लाच घेताना लघुलेखक राजेंद्र शिर्के, बिले काढण्यासाठी लेखाधिकारी किशोर शिंगे हे लाच घेताना सापडले होते. तसेच माध्यमिक विभागाच्या प्रभारी शिक्षणाधिकारी अलका कांबळे आणि मुख्याध्यापक बाबासाहेब राठोड यांना लचालुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. ही सर्व प्रकरणे चांगलीच गाजली होती. आतापर्यंत या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवानिलंबित करुन खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, आता हे सर्व अधिकारी आता पुन्हा नव्याने महापालिका सेवेत दाखल होणार आहेत.
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिका सेवेतील 16 सेवानिलंबित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या निलंबन आढावा सामितीच्या शिफारशीवरून पुन्हा महापालिका सेवेत रुजू होणार आहेत. त्यामुळे फौजदारी गुन्हे असले, तरीदेखील तुम्हाला पुन्हा महापालिका सेवेत रुजू होता येत असल्याचा संदेश दिला जात आहे.
महापालिका सेवेत कार्यरत असताना लाचलुचपत विभागाची कारवाई, शिस्तभंगातील दोषी अथवा फौजदारी गुन्ह्यातील सहभागामुळे अटक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिलंबित करुन, त्यांची खातेनिहाय चौकशी केली जाते. या चौकशीत दोषी आढळल्यास सक्त ताकीद, वेतनवाढीवर टाच अथवा सेवामुक्त करण्याची कारवाई करण्याची सेवा नियमात तरतूद आहे. महापालिका सेवेत कार्यरत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांवर अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या निलंबन समिती आढावा बैठकीत या सर्व कर्मचाऱ्यांची केस स्टडी करण्यात आला. त्यानंतर लाचलुचपत आणि शिस्तभंग अंतर्गत कारवाई झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा महापालिका सेवेत रुजू करुन घेण्याचा निर्णय
घेण्यात आला आहे.
अशी आहे निलंबन आढावा समिती
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त (1) संतोष पाटील, प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य लेखा परीक्षक आमोद कुंभोजकर, एक मागासवर्गीय प्रतिनिधी (वर्ग एक अधिकारी) तसेच संबंधित निलंबित कर्मचाऱ्याचा विभागप्रमुख अशी या समितीची रचना आहे. सहा महिन्यांतून एकदा या समितीची बैठक आयोजित करणे आवश्यक आहे. या समितीच्या बैठकीत सेवानिलंबित कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत रुजू करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निलंबितांच्या अकार्यकारी पदांवर नियुक्त्या
सेवा निलंबित असलेल्या 16 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्यात आले असले, तरीदेखील या सर्वांना त्यांच्या मूळ पदावर नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. त्यांचा विभाग बदलण्यात आला आहे. तसेच त्यांचा कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक व्यवहाराशी संपर्क येणार नाही, अशा अकार्यकारी पदांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच या काळात सेवा बजावताना बाहेरील नागरिकांशी जनसंपर्क होणार नाही, अशा पदांवर त्यांना काम करावे लागणार आहे.