दंड जिव्हारी लागल्याने नदी प्रदूषणाची पाहणी

पुणे – प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून प्रतीदिन तब्बल 37 लाख रुपये आकारला जाणारा दंड महापालिकेच्या जिव्हारी लागला असून त्यामुळे प्रशासनाचे डोळे पांढरे पडण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच त्यांनी रविवारी नदीकाठाची आणि नदी प्रदूषणाची पाहणी करण्यासाठी खुद्द महापालिका आयुक्‍त सौरभ राव यांनी दौऱ्याचे आयोजन केले आहे.

नदीसुधार प्रकल्पांतर्गत कोणती कामे करायची आहेत, याचा अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगून प्रशासनाकडून या विषयावर मलमपट्टी करण्यात येत आहे. राव हे अधिकाऱ्यांसमवेत नदीकाठाची (रिव्हरवॉक) पाहणी करणार आहेत. राजाराम पुलापासून ते ओंकारेश्‍वरपर्यंत हा पाहणीदौरा असून तो सकाळी साडेसहा वाजता सुरू होणार आहे. यामध्ये या विषयाशी संबंधित विभागांचे अधिकारी म्हणजे पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख, घनकचरा व्यवस्थापन विभागप्रमुख, प्रकल्प प्रमुख, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांतील क्षेत्रीय आयुक्‍त यांचा समावेश असणार आहे.

नदीमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या प्रक्रियाविरहित सांडपाण्यामुळे नदीत सर्वाधिक प्रदूषण होत आहे. यावर महापालिकेने तातडीने उपाययोजना कराव्यात असे आदेश “राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणा’ने दिले होते. मात्र महापालिकेने या आदेशाची पूर्तता न केल्याने महामंडळाकडून थेट दंड लावण्यात आला. आतापर्यंत महापालिकेचे पंधरा कोटी रुपये गोठवण्यात तर आले आहेतच शिवाय प्रतीदिन 37 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येत आहे. त्यामुळेच प्रशासनाचे डोळे उघडले असून नदी सुधार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने प्रशासनाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

पाहणी ही त्याची सुरुवात आहे. नदीसुधार प्रकल्पाच्या निविदा लवकरच स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी येणार आहेत. या प्रकल्पाच्या कामाबाबत एस्टिमेट कमिटीने काही आक्षेप नोंदवले होते. त्यामध्ये प्रकल्पाचा खर्च कसा वाढला, याचा खुलासाही मागवला होता. त्यामुळे या कामाच्या निविदांना स्थायी समितीमध्ये येण्याआधीच “खो’ बसला होता. मात्र, या सगळ्या त्रुटी दूर करून हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आणण्याचा प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहे. स्थायी समितीत या विषयाच्या मंजुरी आधी या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)