बोफोर्स प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे अपील फेटाळले 

नवी दिल्ली – बोफोर्स प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्‍ततेला आव्हान देणारी सीबीआयची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला 13 वर्षांनी आव्हान देणे पटत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

बोफोर्स गैरव्यवहार प्रकरणातील हिंदुजा बंधुंसह अन्य सर्व आरोपींची मुक्तता करण्याचा निकाल दिल्ली उच्चन्यायालयाने 31 मे 2005 रोजी दिला होता. या निर्णयाला सीबीआयने तब्बल 4,522 दिवस उशीरानेआव्हान दिले आहे. ही आव्हान याचिकाही विशेष रजेच्या कालावधीत करण्यात आली असल्याबद्दल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. सीबीआयने या आव्हान याचिकेमध्ये नमूद केलेल्या मुद्दयांशीही न्यायालयाने असहमती दर्शवली.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच भाजप नेते अजय अगरवाल यांची याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्या याचिकेमध्ये सीबीआय आपले सर्व मुद्दे उपस्थित करू शकते, असेही न्यायालयाने सांगितले. अगरवाल यांनी रायबरेली मतदारसंघातून 2014 ची लोकसभेची निवडणूक कॉंग्रेसच्या तत्कालिन अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याविरोधात लढवली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयातील खटल्यात सीबीआय एक पक्षकार असल्याने सीबीआयचे म्हणणे ऐकले जाईल. मात्र सध्याच्या विशेष रजेच्या कालावधीत त्याची सुनावणी होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी सीबीआयची याचिका फेटाळली असली तरी या प्रकरणी तपास करण्यास सीबीआयला अटकाव केलेला नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करण्याची विनंती ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी केली. मात्र त्या संदर्भात न्यायालयाने आपल्या आदेशात कोणताही उल्लेख केला नाही.

 

तत्कालिन युपीए सरकारने परवानगी नाकारली… 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये एस.पी.हिंदुजा, जी.पी.हिंदुजा आणि पी.पी. हिंदुजा या बंधुंसह अन्य आरोपींची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या आरोपांमधून मुक्‍तता केली होती. अगरवाल यांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान डिसेंबर 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणी आव्हान का दिले नाही, असा प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर आव्हान याचिकेसाठी तत्कालिन युपीए सरकारने परवानगी दिली नसल्याचे सीबीआयने म्हटले होते. केंद्रात सरकार बदलल्यावर सीबीआय अगरवाल यांच्या याचिकेत प्रतिवादी होईल किंवा स्वतंत्र आव्हान याचिका करेल, अशी शक्‍यता होती. मात्र त्यानंतर सीबीआयने यावर्षी 2 फेब्रुवारी रोजी या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)