नवी दिल्ली – म्यानमारमधून बेकायदेशीरपणे निर्वासित म्हणून आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना परत पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ऑगस्टमध्ये सुनावणी होणार आहे. सुमारे 40 हजार निर्वासितांना परत पाठवून देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थदेखील काही याचिका सर्वोच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचीही सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
म्यानमारमधील रखाईन प्रांतात झालेल्या हिंसाचारानंतर तेथून हाकलून दिलेले रोहिंग्या मुसलमान जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानीचा परिसर आणि राजस्थानमध्ये स्थायिक झाले आहेत. या सर्व निर्वासितांना परत पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या आणि विरोध करणाऱ्या दोन्ही बाजूंनी आपापले म्हणणे लेखी स्वरुपात सादर करण्यच्य सूचना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने केली आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी कधी होणार ते नंतर जाहीर केले जाणार आहे.