सोक्षमोक्ष: साखर पेरणी करणारा अर्थसंकल्प

विलास पंढरी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सादर केला. गेली दोन वर्षे महाराष्ट्रात पाऊस पडत नसला तरी देवेंद्रांनी मात्र अर्थसंकल्पीय घोषणांची धुवांधार बरसात केलेली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मीन-चार महिन्यांसाठी का होईना राज्यातील सगळ्यांनाच भरभरून दिले पाहिजे, असे सरकारला वाटले त्याबद्दल अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे.

तीन लाख 14 हजार 640 कोटी उत्पन्न आणि 3 लाख 34 हजार 933 कोटींचा खर्च सांगणारा 20 हजार 292 कोटी रु.च्या तुटीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. तेव्हा महाराष्ट्राच्या डोक्‍यावरचे कर्ज 4 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडून पुढे चालले आहे हेही ठळकपणे समोर आले. त्या आधी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारने जाहीर केला होता. ज्यामध्ये कृषी आणि उद्योग या दोन्ही विभागांची पिछेहाट झाल्याची आकडेवारी समोर आली होती.शेती विकासाचा दर घसरल्याचे भयावह वास्तव समोर आले आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत आघाडीवर असणारे एक राज्य. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये ज्या गतीने महाराष्ट्राची आर्थिक घसरगुंडी सुरू आहे ती पाहता देवेंद्र फडणवीस सरकारने जाहीर केलेला आपल्या सत्ताकाळातील हा अंतिम अर्थसंकल्प फार काही वेगळे करू शकेल अशी अपेक्षा करणेही गैर होते. तरीही येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका ध्यानात घेऊन त्यातल्या त्यात सर्व घटकांना खूश करण्याची कामगिरी सरकारने केलेली आहे.

सध्या नाराज असणाऱ्या ओबीसी आणि धनगर या घटकांनाही चुचकारले आहे. राज्यात ओबीसींच्या जवळपास साडेतीनशेहूनही जाती आहेत आणि त्यांच्यासाठी केलेली आर्थिक तरतूद आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतीगृह उभारण्याचा तसेच धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये समावेशात विरोध होत असल्याने त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतुदीचा सरकारचा प्रयत्न या घटकांना खूश करणारा आहे. त्याचे कारण वंचित बहुजन आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत या घटकांनी ज्या प्रकारे साथ दिली त्याच्यामध्ये लपलेले आहे. काही लोकसभा मतदार संघांमध्ये काही लाखांची मते मिळवून दिलेले हे घटक जिथे पाच, दहा हजार मतांनी आमदार विजयी होतो अशा विधानसभा मतदार संघांमध्ये मोठा प्रभाव पाडू शकतात हे लक्षात घेऊन सरकारने केलेली ही तरतूद म्हणजे एकप्रकारे मतपेटी आणखी भक्‍कम करणेच आहे.

संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनेचे अनुदान वाढवणे गरजेचे होते, सरकारने ते केले हे योग्यच झाले. त्याचा आजच्या महागाईच्या दिवसात या घटकाला दिलासा मिळू शकेल. सरकारने दावा करणे योग्यच असले तरीही व हा खरोखरंच सर्वजन हिताय अर्थसंकल्प दिसत असला तरी वास्तव तसेच आहे असे मात्र म्हणता येणार नाही. कारण महाराष्ट्रात कृषी हा सर्वात मोठा घटक आहे आणि इथल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा सर्वात चर्चेचा विषय असतो. सरकारने विविध योजनांसाठी तरतुदी करताना या किती मोठ्या आहेत हे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी गोष्टीवेल्हाळ पद्धतीने कितीही समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी वास्तवात त्या तोकड्याच आहेत आणि त्यांच्या बाबतीत सरकार फारशा हालचाली करूही शकत नाही हे देखील स्पष्ट आहे.

नगरविकासवरील आर्थिक तरतूद करताना आणि मुंबईच्या समुद्रावरील रस्त्यांच्या पूर्तीचे स्वप्न दाखविताना ग्रामीण महाराष्ट्रातील पायाभूत विकासाच्या बाबतीत सरकारचे धोरण तितकेच उदार किंवा सढळहस्ते काही दिले आहे असे मात्र दिसत नाही. अर्थात खरे सांगायचे झाले तर जलसंधारणाला साडेबारा हजार कोटी, मृदा आणि जलसंधारणाला तीन हजार कोटी, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी दीड हजार कोटी, रोहयो अंतर्गत कुशल खर्चासाठी तीनशे कोटी, कृषी पंपांच्या वीज जोडणीसाठी 1900 कोटी अशा तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. कृषी पंपांना वीज जोडणी हा महाराष्ट्राच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

एकेका जिल्ह्यात तीन-चारशे कोटींची आवश्‍यकता असताना सरकार पूर्ण राज्याला 1900 कोटींची तरतूद करत आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वी वीज जोडणी देण्याच्या उद्दिष्टाची अंतिम तारीख संपलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या कार्याला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असेल असे म्हटले होते पण, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील शेतकरी सरकारच्या या घोषणेपासून पाच वर्षे वंचित ठेवला गेला आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यात पैसे त्या त्या जिल्ह्याच्या वीज मंडळाच्या बॅंक खात्यावर पडून राहिले; पण तिथेही त्याचा प्रभावी वापर केला नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या 24 हजार कोटींच्या तरतुदीनंतरही शेतकरी समाधानी झाला नाही आणि कर्जमाफी मिळत नाही अशी बऱ्याच मोठ्या वर्गाची भावना झालेली आहे. पण, शेवटच्या शेतकऱ्याची कर्जमाफी होईपर्यंत तरतूद करण्याचे मंत्र्यांनी सांगून या योजनेला रेटून नेले आहे. राज्यात 1 लाख कोटीपेक्षा अधिकचा निधी मिळाला तर सिंचन योजना पूर्ण होणार आहेत.

आता केंद्रातून महाराष्ट्राच्या सिंचनाला पैसे देणाऱ्या गडकरींकडून ते खाते गेलेले आहे. अशा स्थितीत केंद्रातून पैसे आणून सिंचन, रस्ते किंवा रोजगार हमीचा निधी केंदातून मिळवणे अवघड होणार आहे. तीच स्थिती नगरविकासाच्या विविध योजनांच्या बाबतीतही होईल. अर्थातच राज्याच्या अर्थसंकल्पाची खरी अंमलबजावणी निवडणुकीनंतरचे सहा महिने होणार असली तरी सरकारने आता सर्वच घटकांच्यासाठी आर्थिक तरतुदी करून निवडणुकीसाठी लोकांच्या दारात जायला रस्ता बनवून ठेवला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)