मालेबाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई – मालेगाव 2008 च्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील सर्वच साक्षीदारांची नावे गोपनिय ठवता येणार नाही, अशा शब्दांत फटकारत उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला(एनआयए) चांगलेच धारेवर धरले. ज्या साक्षिदारांच्या ओळख उघड करणार नाहीत त्यांच्या नावांची यादी सिलबंद लिफाप्यात सादर करा, असा आदेशच न्यायालयाने एनआयएला दिले.
खटल्यातील आरोपींविरोधात युएपीएच्या कलमांतर्गत खटला चालविण्याचा एनआयए न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी याचिका दाखल केली आहे. या खटल्यातून दोषमुक्त करा, अशी विनंती करताना कनिष्ट न्यायालयातील खटल्याला स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती इंद्रजित महंती आणि न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
यावेळी एनआयएच्यावतीने ऍड. संदेश पाटील यांनी एनआयए विशेष सत्र न्यायालयात या खटल्यावर सुनावणी सुरू असून सुमारे 186 साक्षीदार तपासले जाणार असल्याची माहिती दिली. तर आरोपींच्या वतीने ऍड. श्रीकांत शिवदे यांनी एनआयएच्या या भूमीकेवर जारेदार आक्षेप घेतला. आरोपींना देण्यात आलेल्या आरोपातून साक्षीदारांची नावे वगळण्यात आली आहे. ती गोपीनिय ठेवण्यात आल्याने ही नावे जाहिर करावी, अशी विंनती केली.
यावेळी ऍड. पाटील यांनी आरोपींनी त्यासाठी न्यायालयात अर्ज करावा, अशी भुमीका घेतली. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. सरसकट सर्वच साक्षिदारांची नावे गोपनिय ठेवता येणार नाही. ज्या साक्षिदारांची नावे गोपनिय ठेवण्याची आवश्यकता आहे, त्या साक्षीदारांच्या नावांची यादी सादर करा, असे आदेश देउन याचिकेची सुनावणी सोमवार, दि. 22 जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.