#दृष्टिक्षेप: कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेला आत्मचिंतनाची गरज 

प्रा. पोपट नाईकनवरे 
सांगली आणि जळगाव महानगरपालिकांच्या निवडणूक निकालांमध्ये भाजपाने मिळवलेले घवघवीत यश हे अनेकार्थांनी महत्त्वाचे आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनांची ताजी पार्श्‍वभूमी या निवडणुकांना होती हे खरेच. फडणवीस सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकाच्या राजकीय खेळींमुळे आणि अपप्रचारांमुळे भाजपाविरोधी लाट आल्याचे चित्र निर्माण करण्यात येत होते. पण या निकालांनी फडणवीसांच्या नेतृत्वावर शिक्‍कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनेही आता आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. 
सन 2014 च्या आसपास स्थानिक निवडणुक निकालांची चर्चा राज्यस्तरावर होऊ लागली. निवडणूक निकालांचा अन्वयार्थाचा संबंध प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय राजकारणाशी जोडला जाऊ लागला. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच्या काळात तर या “जोडणी’ला अधिक वेग आला. एखाद्या स्थानिक निवडणुकीतील यशापयशाचे विश्‍लेषण हे मोदी-फडणवीस सरकारला असणाऱ्या पसंती अथवा नाराजीशी जोडून होऊ लागले.
भारतीय जनता पक्ष हा कोणतीही निवडणूक समसमान महत्त्वाची मानून सर्वशक्‍तीनिशी विजय मिळवण्याच्या इराद्याने लढतो. महाराष्ट्रात पंचायतीच्या निवडणुकांमध्येही फडणवीस लक्ष घालतात. मग निकालांची भली-बुरी जबाबदारीही आपसूकच राज्यपातळीवरील नेतृत्वाकडेच जाते. तशातच आज प्रसारमाध्यमे, संवाद माध्यमे आणि सामाजिक माध्यमे या त्रयींची व्याप्ती प्रचंड वाढल्यामुळे देशभरात घडणाऱ्या लहानशा घटनेचीही जोरदार चर्चा होते.
सांगली आणि जळगांव महानगरपालिका निवडणूक निकालांचा अन्वयार्थ काढताना निवडणुकांच्या राजकारणातील हा बदल पायाभूत मानून लक्षात घ्यावा लागेल. या दोन्हीही ठिकाणी भाजपाने जोरदार मुसंडी मारत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसह मित्रपक्ष शिवसेनेलाही धोबीपछाड दिले आहे.
मोठ्या आणि तुल्यबळ पक्षांचीच अशी अवस्था झाल्यामुळे मनसे, एमआयएमची या दोन्ही ठिकाणी अक्षरशः वाताहत झाली. या दोन्हीही निकालांमागील एकच समान धागा आहे भाजपाचे निवडणूक व्यवस्थापनाचे कौशल्य. यामुळेच आज राज्यातील 27 पैकी 12 महापालिकांमध्ये भाजपा स्वबळावर सत्तेत आहे; तर पाच महापालिकांवर शिवसेनेसोबत सत्तेत आहे. अकोला, अमरावती, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, लातूर, उल्हासनगर, पनवेल, सांगली आणि जळगांवमध्ये भाजपा स्वबळावर सत्तेत आहे. वास्तविक पाहता, मोदीच नव्हे तर फडणवीस सरकारने सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासून राज्यात आणि देशात सातत्यानं अस्थिरतेचे वातावरण तयार झाल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे.
फडणवीस यांना तर गेल्या दोन-तीन वर्षांत नित्यनेमाने आंदोलनांना सामोरे जावे लागत आहे. मराठा, ओबीसी व धनगर आरक्षणाचे मोर्चे, शेतकरी आंदोलने, दूध आंदोलन, अंगणवाडीसेविकांचे आंदोलन, भीमा-कोरेगाव दंगल, शेतकरी आत्महत्या, आरक्षण आत्महत्या, कर्जमाफीचे आंदोलन, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे “हल्लाबोल’ आंदोलन, मनसेची खळ्ळखट्याक आंदोलने अशा असंख्य आंदोलनांमुळे राज्यातील भाजपा सरकारविषयी जनमानसात अत्यंत नाराजी आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात आले. पण या आंदोलनांच्या काळात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपाने सर्वाधिक सरस कामगिरी करत विजय मिळवल्याचे दिसून आले. नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटबंदी आणि मराठा मूकमोर्चांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात झालेल्या 147 नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये 31 पालिकांवर ताबा मिळवत भाजपाने आघाडी घेतली. भाजपाचे जवळपास 851 नगरसेवक निवडून आले. जिल्हा परिषदांमध्येही हेच घडले.
सांगली, जळगावच्या निकालातही याचीच पुनरावृत्ती झाली. विरोधी पक्षांना सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा अधिकार जरूर आहे; पण ती करत असताना राज्याचे हित लक्षात घ्यायला हवे. राज्यात अशांततेचे वातावरण असताना त्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याची राजकीय खेळी कोणाही सूज्ञ मतदाराला पचनी पडणारी असू शकत नाही. सांगलीतील निकालांनी हे स्पष्टपणाने दाखवून दिले आहे. खरे पाहता सांगली हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा हक्‍काचा गड.
वसंतदादा पाटील, प्रकाशबापू पाटील, मदन पाटील, जयंत पाटील, आर. आर. पाटील, पतंगराव कदम अशा दिग्गज आणि राज्याच्या राजकारणातील विशेषतः सत्तेच्या राजकारणातील मातब्बर पदे भूषवलेली मंडळी या सांगलीच्या
मुशीतली असल्यामुळे तिथे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची वर्षानुवर्षापासून एकहाती सत्ता होती. सन 2013 च्या महापालिका निवडणुकांनंतर कॉंग्रेस सत्तेत आणि राष्ट्रवादी विरोधी बाकावर होती. यावेळी एकंदरीतच देशभरात भाजपाविरोधात एकजुटीने लढायचे हे सूत्र स्वीकारण्याचे निश्‍चित होत चालल्यामुळे सांगलीतही हे दोन्ही पक्ष मतभेद विसरून एकत्र लढले. मात्र, मतदारांना ते रुचले नाही. परिणामी सांगलीचा गड भाजपाने काबीज केला.
जयंत पाटील राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष बनल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक होती. तीही त्यांच्याच होमग्राऊंडवर राष्ट्रवादीला अवघ्या 15 जागा मिळवता आल्या. फडणवीस यांना सांगलीत सभा घेण्यास मराठा संघटनांनी मज्जाव केल्यामुळे त्यांची सभा होऊ शकली नाही. तरीही भाजपाने येथे सत्तेचा गड सर केला. यातून विरोधी पक्षांनी योग्य तो बोध घ्यायला हवा. जातीय समीकरणांवर आधारित राजकारणाचा पारंपरिक बार आता फुसका ठरू लागला आहे, हे 2014 नंतरच्या अनेक निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. सांगलीने त्याच शृंखलेतील पुढचे पुष्प गुंफले.
शिवसेना हा सत्तेतला सहयोगी पक्ष असूनही हा पक्ष सातत्याने भाजपावर टीका करत आला आहे. पण सांगली आणि जळगावच्या निकालांनी शिवसेनेच्या डोळ्यातही अंजन घातले आहे. जळगावात सुरेश जैन यांच्यासारख्या मातबर नेत्याला परास्त करून भाजपाने उज्ज्वल यश मिळवले. या विजयामुळे गिरीश महाजन यांचे राजकीय वजन वाढले आहे. जळगाव या आपल्या होमग्राऊंडवर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी तसेच सुरेशदादा जैन आणि काही आप्तस्वकियांना तोंड देत आत्मविश्‍वासाने भाजपाने ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. राज्याच्या राजकारणात बॅकफूटवर गेलेले एकनाथ खडसे या निकालांमुळे आणखी मागे पडणार आहेत.
“देश अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे,’ असे आरोप करून भाजपाच्या हातातून सत्ता हिसकावून घेता येईल, अशी मनोरथे रचणाऱ्या विरोधकांची जळगाव आणि सांगली महापालिकांचे निकाल लागल्यापासून गोची झाली आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेल आत्मचिंतन करावे
लागणार आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)