राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर ; २० लाख ६० हजार तरुणांना नोकऱ्या 

मुंबई: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकार आज बुधवारी सन २०१९-२० या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला.

अंतरिम अर्थसंकल्पात १ एप्रिल २०१९ ते ३१ जुलै २०१९ अशा चार महिन्यांसाठी लागणाऱ्या आवश्‍यक खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, कर्जाचे हप्ते, व्याज, लोकसभा निवडणूक खर्चाचा समावेश आहे. याशिवाय सिंचन, आरोग्य, पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित घोषणा करण्यात आल्या.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अर्थसंकल्पातील काही महत्वाचे मुद्दे 

  • देशातील रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राचा २५ टक्के वाटा, म्हणजे २० लाख ६० हजार तरुणांना नोकऱ्या
  • अरब समुद्रातील शिवस्मारकाची कारवाई सूर ; भविष्यात निधी कमी पळू दिला जाणार नाही.
  • कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांनसाठी ३ हजार ४९८ कोटींचा नियतव्य प्रस्तावित
  • १० टक्के सवर्ण आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार
  • कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतीमान विकास, वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा, शेतकरी व युवकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य.
  • महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या ५३ वर्षांच्या तुलनेत मागील साडेचार वर्षात १३००० कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची भर.
  • मुंबई मेट्रोची व्याप्ती २७६ कि.मी. पर्यंत विस्तारणार.
  • नागपूर व पुणे मेट्रो प्रकल्पाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता.
  • मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून १२ लक्ष कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार.
  •  १५१ दुष्काळग्रस्त तालुके व २६८ महसूल मंडळे व ५४४९ दुष्काळी  परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पाहोचवणार.
  • दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज बिलाची ५ % रक्कम शासन देणार.
  • जलसंपदा विभागासाठी सन २०१९-२० मध्ये रू. ८ हजार ७३३ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.
  • ज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा ८ हजार ५०० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. नाबार्डद्वारे सहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.
  •  अटल अर्थसहाय्य योजना राबविण्यासाठी रूपये ५०० कोटी रूपयांचे अनुदान.
  • १००% गावांच्या विदयुतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण. ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी यंदा ६ हजार ३०६ कोटींची तरतूद.
  • सुमारे ६७ लक्ष प्रवासी रोज प्रवास करतात त्या एस.टी. च्या विकासाचा निर्धार. ९६ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी २७० कोटी खर्चाला मान्यता.
  • क्रांतिकारी ठरलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा १५०० कोटी रूपयांची तरतूद.
  • ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी २ हजार ८९२ कोटींची तरतूद.
  • राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्पात महसुली जमा ३ लक्ष १४ हजार ४८९ कोटी रूपयांची तर महसुली खर्च ३ लक्ष ३४ हजार २७३ कोटी रूपयांचा अंदाजित आहे. परिणामी १९ हजार ७८४ कोटी रूपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे.
  • ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा २ हजार १६४ कोटींची तरतूद.
  • छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणार.
  • कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा 900 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. इत्यादी…

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)