राज्य जीएसटी आधारित अनुदाने वितरण कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा

राज्यातील विविध उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत राज्य वस्तू व सेवा कर आधारित अनुदाने देण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यास नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी आणि विकसनशील व मागास भागांमध्ये उद्योग आकर्षित व्हावेत, त्यातून रोजगार निर्माण व्हावेत, यासाठी राज्यातील विविध उद्योग घटकांसाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येते. वस्तू व सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) अस्तित्वात आल्यानंतर पूर्वीची मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आधारित औद्योगिक विकास अनुदानाची संरचना बदलून ती राज्य वस्तू व सेवा कर (स्टेट जीएसटी) आधारित अनुदान अशी करण्यात आली आहे. उद्योगांच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेमध्ये जीएसटी आधारित वितरणाची कार्यपद्धतीदेखील ठरवण्यात आली आहे.

दरम्यान, सध्या उत्पादन सुरु असलेल्या विविध उद्योग घटकांनी या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती शासनाकडे केली होती. त्यानुसार सर्व संबंधित विभागांची बैठक उद्योगमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्यानंतर सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनुदाने वितरण कार्यपद्धतीच्या शासन निर्णयामध्ये संबंधित घटकांची व्याख्या निश्‍चित करण्यात आली आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, या व्याख्येतील काही घटकांना सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये योजनेतील परिच्छेद 1 मध्ये नमूद मोटार वाहन उत्पादक घटकांचा समावेश आहे. तसेच एखाद्या उद्योगाचे अंतिम उत्पादन हे अन्य उत्पादनात कच्चा माल म्हणून वापरुन त्यावर मूल्यवर्धन होत असेल आणि ते केंद्रीय वस्तू सेवा व कर अधिनियमानुसार उत्पादन मानले जात असेल तर अशा उद्योगांनाही सामूहिक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत जीएसटी देय राहील. एकंदरित, राज्य शासनास कर स्वरुपात या उद्योग घटकांकडून मिळणाऱ्या महसुलाच्या आधारे, त्या-त्या संबंधित उत्पादक घटकांना परतावा देण्याचा प्रयत्न करणे, हे या योजनेचे सूत्र आहे. आजच्या सुधारणेमुळे सूट देण्यात आलेल्या उद्योग घटकांनाही न्याय देण्यात आला आहे.

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)