राज्य सरकारची भूमिका धोरणात्मक

मुंबई – शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुंबई महापौरांचा बंगल्यातील स्मारकाला जागा उपलब्ध करून देण्याचा पालिका आयुक्तांचा निर्णय कायदेशीर आहे. तसा त्यांना अधिकार आहे. यापूर्वी अशा प्रकारे काही संस्थांना निधी दिला आहे. राज्य सरकारचा हा धोरणात्क निर्णय आहे.सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाविरोधात आव्हान देता येणार नाही, अशी ठाम भूमीका राज्य सरकारने आज उच्च न्यायालयात घेतली.

शिवाजी पार्क येथील महापौरांच्या बंगल्यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या स्मारका विरोधात मानव जोशी यांच्यावतीने ऍड. उदय वारूंजीकर आणि आणि जनहित मंचचे अध्यक्ष भागवानजी रयानी यांच्यावतीने प्रदिप हवनूर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमारे आज सुनावी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने युक्तीवाद करताना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला नाममात्र भाडेपट्टीवर जागा उपलब्ध करून देण्याची ही पहिलच वेळ नाही.

यापूर्वीही अनेक संस्थांना अशा जागा देण्यात आल्या आहेत.राज्य सरकारने बाळासाहेब राष्ट्रीय स्मारक समितीचे उद्दीष्ट आणि सामाजिक भावना लक्षात घेऊन जाहीर केलेले 100 कोटी रुपये आणि 1 रुपया वार्षिक भाडेपट्टीने 30 वर्षांसाठी दिलेली महापौर बंगल्याची जागा योग्यच आहे. राज्य सरकारचा हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्याला अशा पद्धतीने न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने आज न्यायालयात धेतली. याची दखल धेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना यावर दोन आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याचे निर्देष देऊन याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली..

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)