राज्य मागासवर्ग आयोगचा अहवाल आज सरकारकडे 

संग्रहित छायाचित्र

मराठा आरक्षण : अहवालातील शिफारशींवर अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष 

मुंबई – मोर्चे, आंदोलने आणि उपोषणाच्या माध्यमातून आरक्षणासाठी मराठा समाजाचा लढा सुरु आहे. मात्र, आरक्षणाची प्रतिक्षा आता लवकरच संपणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोग आपला अहवाल उद्या, गुरुवारी राज्य सरकारकडे सुपूर्द करणार आहे. या अहवालातील शिफारशीवरून फडणवीस सरकार मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

-Ads-

महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये स्वतंत्र आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची नेमणूक केली होती. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे आरक्षण देण्यासाठी सर्वांत मोठी अडचण ही राज्य मागासवर्गीय आयोगाची होती. आयोगाच्या अहवालाशिवाय हे आरक्षण मिळणे कठीण असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचे आश्वासन राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला दिले होते. त्या पार्श्वभूमिवर उद्या, गुरुवारी हा आयोग मराठा आरक्षणाचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द करणार आहे. आयोगाचे अध्यक्ष गणपतराव गायकवाड हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे हा अहवाल देण्याची शक्‍यता आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरणार आरक्षणाची टक्केवारी 
मराठा आरक्षणासंदर्भात शिफारशी करणारा राज्य मागासवर्गाचा अहवाल आल्यानंतर त्यातील शिफारशीवर सरकार अभ्यास करणार आहे. त्यासाठी हा अहवाल विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला जाईल. आयोगाने केलेल्या शिफारशी न्यायालयात टिकाव्यात यासाठी हा विभाग आणखी काटेकोरपणे पाहणी करणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये किती टक्के आरक्षण द्यायचे याचा निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर तो न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. 

न्यायालयाची पुन्हा वेळ मागावी लागणार 
राज्य सरकारच्यावतीने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचे आश्वासन मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आले होते. परंतु, आयोग आपला अहवाल उद्याच सरकारला देणार आहे. त्यामुळे हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासाठी सरकारला पुन्हा एकदा न्यायालयाची वेळ मागून घ्यावी लागणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)