महापालिकेत पुन्हा प्रायोजकत्वाचा घाट

-“हाफ मॅरेथॉन’ घेणाऱ्या संस्थांना 30 लाखांची तरतुद
– आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनसाठीही स्वतंत्र 30 लाख

पुणे – काही वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या प्रायोजकत्वाच्या नाखाखाली पालिकेच्या निधीतून केल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांवर नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी केली जात होती. त्यावरून महापालिका प्रशासनावर मोठी टीका झाल्याने महापालिकेने या पुढे प्रायोजकत्व बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पुणेकरांचा लाखो रुपयांचा निधी वाचत असतानाच; पुन्हा एकदा छुप्या पध्दतीने प्रायोजकत्वाने महापालिकेत शिरकाव करण्यात आला आहे. त्यासाठी यावेळी पुणेकरांच्या आरोग्याचे कारण पुढे करत धावण्याच्या “हाफ मॅरेथॉन’ घेणाऱ्या संस्थांना पालिकेकडून मदत देण्यासाठी चक्‍क 30 लाख रुपयांची तरतूद स्थायी समितीच्या 2019-20 च्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या शिवाय, यापुढे पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅराथॉनला महापालिकेची बक्षीसे न देण्याचा निर्णय झालेला असताना; त्यासाठी पुन्हा 30 लाख रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत बड्या कंपन्यांकडून आपल्या प्रचार प्रसिध्दीसह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबलीटी अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात मॅराथॉन स्पर्धा घेतल्या जात आहेत. त्यात प्रामुख्याने नागरिकांपर्यंत आपल्या कंपनीची जाहीरात पोहचविणे हा सरळ सरळ उद्देश असून या स्पर्धा घेणाऱ्या कंपन्यांचा टर्न ओव्हर हजारो कोटींच्या घरात आहे.

मात्र, असे असतानाही, या स्पर्धा घेताना, महापालिकेचे प्रायोजकत्व घेतले जात आहे. या वर्षात शहरात झालेल्या वेगवेगळ्या दोन मॅराथॉन स्पर्धांसाठी सुमारे 40 लाखांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तर या निधीसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद नसतानाही, वर्गीकरण करून हा निधी देण्यात आला आहे. मात्र, ही बाब समोर आल्यास अडचण नको म्हणून आता थेट अंदाजपत्रकातच “हाफ मॅराथॉन’ घेणाऱ्या संस्थांना मदत देण्यासाठी स्वतंत्रपणे 30 लाखांची तरतूद करत, प्रायोजकत्वाचा नवीन पायंडा पाडण्यात आला आहे.

पुणे मॅराथॉनसाठीही तरतूद

मागील वर्षी पुणे मॅराथॉन स्पर्धेच्या बक्षीसांवरून वाद निर्माण झाला होता. या स्पर्धेला भारतीय ऑथलेटीक्‍स महासंघाची मान्यता नसल्याने महापालिकेने बक्षीसे न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनीच घेतलेला हा निर्णय महापालिकेतून जाता जाता बदलत गुपचूपपणे ही रक्‍कम देण्यात आली. त्यानंतर आता पुन्हा या अंदाजपत्रकात या स्पर्धेसाठी 30 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
 
महापालिकेचे मॅराथॉन स्पर्धा हे कामच नाही. शहरात अनेक समस्या आहेत, त्यासाठी खर्च करावा, प्रायोजकत्वाबाबत महापालिकेने या पूर्वीच धोरणात्मक निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी करावी. अनावश्‍यक कामांसाठी खर्चच करू नये. – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)