बिहार आणि केरळातील प्रत्येक जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांसाठी विशेष कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

नवी दिल्ली: बिहार आणि केरळ या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये विद्यमान व माजी आमदार तसेच खासदारांवरील फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात यावी अशी सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने आज केली. सरन्यायाधिश रंजन गोगोई, न्या एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने आज हे आदेश दिले आहेत. या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल येत्या 14 डिसेंबर पर्यंत सादर करावा अशी सुचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा आणि केरळ उच्च न्यायालयाला दिला आहे. खटल्यांच्या संख्येनुसार कितीही कोर्टांची स्थापन करण्याची अनुमतीही सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन राज्यांच्या हायकोर्टांना दिली आहे.

ज्या आमदार व खासदारांवर विशेष न्यायालयांमध्ये खटले सुरू आहेत त्यांचे खटले त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा न्यालयांमध्ये वर्ग करण्यात यावेत अशी सुचनाही सुप्रिम कोर्टाने केली आहे. आजी-माजी आमदार व खासदारांवरील ज्या खटल्यांमध्ये जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे असे खटले विशेष न्यायालयांनी अग्रक्रमाने सुनावणी साठी घ्यावेत अशी सुचनाही यावेळी करण्यात आली. फौजदारी खटल्यात शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींनी आयुष्यभर निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आली असून त्यावरील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)