#विशेष: चीन कडून शिकू काही! (भाग-२)

मोहनदास पै 
चीन हाही भारताप्रमाणेच 1.3 अब्ज अशी प्रचंड लोकसंख्या असलेला देश आहे. भारतासारखीच सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती असतानासुद्धा चीनने 1950 पासून केलेली प्रगती उल्लेखनीय आहे आणि जगात दबदबाही निर्माण केला आहे. चीनच्या वाटचालीतून आपण बरेच काही शिकू शकतो.
चीनने सर्वात आधी श्रमाधारित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढविली. कापड, खेळणी, लहान इंजिनिअरिंग वस्तू अशी उत्पादने अधिक प्रमाणात तयार करण्यास सुरुवात केली. श्रमिकांना मोठ्या संख्येने रोजगार मिळावा, हा मोठी लोकसंख्या असलेल्या चीनचा त्यामागील उद्देश होता. चीनने विशेष आर्थिक क्षेत्रे विकसित केली आणि किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांसाठी व्यवसायासंबंधी कायदेकानू तयार केले.
मोठ्या संख्येने रोजगार निर्माण झाल्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढून बाजारपेठेत तेजी आली. त्यामुळे संसाधनांची निर्मितीही वाढली आणि करसंकलन वाढून पायाभूत संरचनेसाठी अधिक निधी उपलब्ध झाला. चीनने विकेंद्रित विकासाचे मॉडेल स्वीकारले. प्रांतांना अनेक आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार तेथे आहेत.
राज्ये प्रोत्साहनात्मक योजना राबवू शकतात आणि लालफितीचा अडसर अजिबात नसल्यामुळे उद्योगांना प्रोत्साहन मिळते. चीनचे मुख्य लक्ष्य आजही रोजगारनिर्मिती हेच आहे. कौशल्य विकास आणि महाविद्यालयांमध्ये चीनने मोठी गुंतवणूक केली. अनेक नवी शहरे वसविली आणि शहरीकरणाला प्रोत्साहन दिले. या धोरणामुळे चीनचा मोठा फायदा झाला.
विदेशी गुंतवणुकीला आमंत्रण देण्याचे धोरण स्वीकारल्यानंतर लवकरच चीनने 1.5 खर्व डॉलर एवढी विदेशी गुंतवणूक संपादन केली आणि जगातील एक महत्त्वाचे उत्पादनकेंद्र म्हणून चीनचा लौकिक निर्माण झाला. चीन हा जगातील सर्वांत मोठा आयातदार तसेच सर्वांत मोठा निर्यातदार देश आहे.
भारताने प्रोत्साहनात्मक धोरणे आणि करसवलतींचे धोरण अवलंबून भांडवली उद्योगांना प्रोत्साहन दिले आणि रोजगारनिर्मितीकडे दुर्लक्ष केले. आजमितीस उद्योगांना 25 टक्के कॉर्पोरेट कर द्यावा लागतो, तर सेवा क्षेत्रातील उद्योगांना तो 30 टक्के द्यावा लागतो. भारतातील कामगारविषयक धोरण रोजगारनिर्मितीतील प्रमुख अडथळा ठरले आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत श्रमाधारित उद्योगांमध्ये भारतात घट झाली आहे. भारताने पायाभूत संरचनेत फारशी गुंतवणूक केलेली नाही.
भारताची या क्षेत्रातील सरासरी गुंतवणूक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) अवघी 4.7 टक्के एवढीच आहे. चीन आजमितीस जीडीपीच्या 6.5 टक्के गुंतवणूक पायाभूत संरचनेत करतो. परिणामी भारतात परिपूर्ती साखळीतील गुंतवणूक जीडीपीच्या 14 टक्के इतकी वाढते.चीनमध्ये ही गुंतवणूक अवघी 6 टक्के एवढी आहे. वस्तू आणि सेवाकरामुळे (जीएसटी) अर्थव्यवस्थेत थोडीबहुत सुधारणा होईल; पण पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. चीनच्या यशस्वितेतून भारत बरेच काही शिकू शकतो.
(लेखक एरियन कॅपिटल पार्टनर्सचे अध्यक्ष असून इन्फोसिसचे माजी संचालक आहेत.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)