विशेष लेख – टिक-टॉक मोठी समस्या (भाग १)
महेश कोळी (संगणक अभियंता)
टिक-टॉक या बहुलोकप्रिय ऍपवर बंदी घालण्याच्या व सशर्त मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे काही प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. अशा स्वरूपाची ऍप्स व्यसन जडण्यास कारणीभूत ठरतात, तशीच ती सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर संकटे घेऊन येतात. अशा वेळी सरकार ऍप्सवर अथवा वेबसाइटवर कारवाई करते; परंतु अशी ऍप्स गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण करणारी ठरत असून, त्यासाठी कठोर सेन्सॉरशिप, नियमावली आणि ठोस कायद्यांची गरज आहे.
मलेशियातील एका गृहस्थाने पबजीच्या नादात आपल्या गर्भवती पत्नीला आणि मुलांना सोडले. टिक-टॉकवर स्टंट करण्याच्या नादात माणसे चालत्या गाडीसमोर स्वतःला झोकून देऊ लागल्याच्याही घटना घडल्या. सोशल मीडिया चॅलेंज किंवा व्हायरल चॅलेंज ही बाब टिक-टॉकलाही लागू पडते. केवळ ऍपचाच विचार करायचा ठरविल्यास टिक-टॉक ऍपमध्ये अधिक संख्येने आणि अधिक घातक आव्हाने स्वीकारली जातात, असा अनुभव आहे. या ऍपच्या माध्यमातून एकाच वेळी पाच आव्हानांशी खेळ करणे शक्य असल्यामुळे ते अधिक घातक बनते. कारण लोक कोणत्याही थराला जाऊन आव्हान पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात.
अशा ऍपचे व्यसन प्रमाणापेक्षा अधिक वाढले तर संबंधिताला ते सर्व प्रकारच्या अडचणीत टाकू शकते. व्हिडिओ बनविण्यासाठी लोकांनी स्वतःला रस्त्यावरून धावणाऱ्या मोटारीसमोर लोटून दिल्याची उदाहरणे तर घडलीच; शिवाय या ऍपमुळे चोरी करणे तसेच संताप येऊन एखाद्याला मारहाण करण्याचेही प्रकार घडले. टिक-टॉक हा एक चिनी बॉंब असून, भारतीयांना तो आपल्याकडे खेचतो आहे.
वयाने लहान असणाऱ्या व्यक्तींना या ऍपमधून धोका अधिक असतो. भारताव्यतिरिक्त अन्य देशांतील नागरिकांचा हाच अनुभव आणि मत आहे. अमेरिकेत टिक-टॉककडून सुमारे 5.7 दशलक्ष डॉलरची दंडवसुली नुकतीच करण्यात आली. काय कारण असावे याचे? अमेरिकी मुलांच्या खासगीपणाविषयीच्या धोरणाला या ऍपने धक्का दिल्याचे कारण यामागे दिले गेले आहे. या ऍपचा परिणाम 13 वर्षांच्या आतील मुलांवरही होऊ लागला आहे. वापरकर्त्यांचे वय विचारात घेऊन बहुस्तरीय सेन्सॉर लावण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. परंतु तरीही टिक-टॉकवर पूर्णांशाने अंकुश लावण्यात अद्याप यश आलेले नाही.
या विवेचनावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती अशी की, टिक-टॉकमधील सामग्रीवर कठोर सेन्सॉरशिप लावण्याची गरज आहे. त्यासाठी नियमावली तयार करायला हवी. ज्या चॅलेंजेसमुळे लोकांचे नुकसान होईल, ज्या सामग्रीमुळे मुलांवर गंभीर परिणाम होतील, जे व्हिडिओ मुलांना बघण्यालायक नसतील किंवा जे यूजर्स नियमावलीचे पालन करीत नसतील, त्यांना हटविणे ही ऍपच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. टिक-टॉकमुळे गंभीर गुन्हेगार साफ बचावल्याचीही उदाहरणे आहेत.
टिक-टॉकवर बंदीच्या मागणीमागे मुलांवर दुष्परिणाम करणे तसेच पॉर्नोग्राफीचा प्रसार करणे अशी कारणे सांगितली गेली. यूजर्समध्ये लैंगिक हिंसेची भावना बळावत असल्याचे सांगण्यात आले. तक्रारी आल्यानंतर सरकारने बंदीसाठी पावले उचलली. वेबसाइटवर कारवाई करणे सरकारसाठी सोपे असते; परंतु जनतेविरुद्ध कारवाई करणे तितकेच अवघड असते. कारण या कारवाईला विरोध होण्याची शक्यता असल्यामुळे सरकारांना ते परवडत नाही. कारवाई करून सरकार आपली लोकप्रियता गमावू इच्छित नाही. समस्येचे मूळ नेमके इथेच आहे!