सोक्षमोक्ष – सक्षम विरोधी पक्षांची वानवा

अविनाश कोल्हे

आमदार व खासदारांचा लोंढा भाजपाला जाऊन मिळत असल्यामुळे विरोधी पक्षांचे संख्याबळ कमी होऊ लागले आहे. जर अशीच स्थिती सुरू राहिली तर भाजपला सक्षम विरोधी पक्षच उरणार नाही. सक्षम विरोधी पक्ष नसणे हे लोकशाहीला मारक ठरेल.

कर्नाटकात कॉंग्रेस व जनता दल (सेक्‍युलर)चे आघाडी सरकार टिकेल व किंवा पडेल आता तो मुद्दा महत्त्वाचा राहिला नाही. कर्नाटकातील या तमाशाच्या काळातच गोव्यातील कॉंग्रेसचे दहा आमदारांनी भाजपात प्रवेश केला. आज भारतात सर्वत्र भाजपाचा झेंडा फडकत असताना पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, कर्नाटक, ओडिशा वगैरे मूठभर राज्ये राहिली आहेत जी बिगर भाजपा राजकीय शक्‍तींच्या ताब्यात आहेत. अशा स्थितीत आपली लोकशाही कशी सुदृढ होईल याबद्दल काळजी वाटायला लागते. या प्रकारे जर विरोधी पक्षांतील नेते, आमदार, खासदार सत्तारूढ भाजपात प्रवेश करत सुटले तर मग विरोधी पक्षांच्या बाकांवर तडफदार नेते दिसणारच नाहीत. संसदीय शासनव्यवस्थेत सरकारला धाकात ठेवणारे, सरकारला अभ्यासपूर्ण जाब विचारणारे नेते हवे असतात. मे 2014 साली जेव्हा मोदी प्रथमच लोकसभेत आले होते तेव्हा त्यांनी संसदीय शासनपद्धतीत विरोधी पक्षांचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे याचा उहापोह केला होता. आज जुलै 2019 मध्ये तर मे 2014 पेक्षा जास्त वाईट परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांतील दिशाहिनता समजून घेणे गरजेचे आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर 1952 साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत कॉंग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पक्ष व भारतीय जनसंघ असे महत्त्वाचे राजकीय पक्ष रिंगणात होते ज्यांच्याकडे स्वतःचे राजकीय तत्त्वज्ञान होते. यांच्या जोडीला अपक्ष होते, काही प्रादेशिक पक्ष होते. पण खरी स्पर्धा डावे, उजवे आणि मध्यममार्गी या पक्षांतच होती. यात कॉंग्रेसने पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली बाजी मारली व सरकार स्थापन केले. यात कॉंग्रेसने एकूण 489 पैकी 364 जागा जिंकल्या होत्या. कम्युनिस्ट पार्टीने 16, समाजवादी पक्षाने 12, हिंदू महासभेने 4, अखिल भारतीय रामराज्य परिषदने 3 तर भारतीय जनसंघाने 3 जागा जिंकल्या होत्या. ही खासदारसंख्या बघितली तर विरोधी पक्ष किती नगण्य होते हे लक्षात येते. पण त्याकाळी अतिशय अभ्यासू खासदार विरोधी पक्षांत होते जे नेहरू सरकारला सळो की पळो करून सोडत असत. डॉ. राममनोहर लोहिया, डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी वगैरे जेव्हा भाषण करायला उभे राहात तेव्हा खुद्द पंडितजी सभागृहात उपस्थित राहात असत.

आज विरोधी पक्षांची संख्येच्या दृष्टीने दयनीय स्थिती नाही; पण “अभ्यासू खासदार’ ही “जमात’ झपाट्याने कमी होत आहे. परिणामी संसदेतील चर्चांचा दर्जा घसरला आहे. ही त्रुटी संख्येच्या शक्‍तीने काही प्रमाणात भरून येऊ शकते; पण आज त्याचीसुद्धा विरोधी पक्षांकडे वानवा आहे.आपल्या चर्चेसाठी उपयुक्‍त कालखंड म्हणजे 1989 ते 2014 सालापर्यंतचा जेव्हा देशात आघाडी सरकारं होती. या सरकारांना संसदेत जेमतेम बहुमत होते. त्यामुळे या काळात संसदेत सत्तारूढ आघाडी व विरोधी पक्षांची आघाडी यांच्यातील खासदारसंख्येत फार मोठा फरक नसायचा. परिणामी संसदेतील चर्चेची पातळी वरच्या दर्जाची होती. तेव्हा विरोधकांना आपण आज ना उद्या सत्तेत येऊ अशी उमेद होती. विरोधी पक्षांकडे लालकृष्ण आडवाणी वगैरे अनुभवी, सक्षम नेते होते. आज मात्र दुर्दैवाने तशी स्थिती नाही.

कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष वगैरे राष्ट्रीय पक्ष तर प्रादेशिक पक्षांपेक्षासुद्धा आज गलितगात्र झालेले दिसत आहेत. उत्तर प्रदेशात एकेकाळी सप व बसपाचा केवढा दबदबा होता! मायावतीजी तर स्वतःला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार समजत होत्या. 2014 च्या लोकसभेत त्यांच्या पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून आला नव्हता. ही स्थिती कमी जास्त प्रमाणात यादवांच्या समाजवादी पक्षाची आहे. या दोन्ही पक्षांनी फार गाजावाजा करत मे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी गठबंधन केले होते. पण ते भाजपाला रोखू शकले नाही. या दारुण अपयशाने मायावतींनी युती तोडली व आगामी सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवण्याचे जाहीर केले. राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसचे अस्तित्व अगदीच नगण्य आहे.

कर्नाटकात जनता दल (सेक्‍युलर) हा पक्ष तसा फारसा वजनदार नाही. मागच्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत हा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर होता. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या हव्यासापोटी कॉंग्रेसने जास्त आमदारसंख्या असूनही जनता दल (सेक्‍युलर)ला मुख्यमंत्रिपद दिले. आता तेच सरकार आचके देत आहे. एके काळी वजनदार प्रादेशिक पक्ष म्हणून तमिळनाडूतील द्रमुक व अण्णाद्रमुक यांचा उल्लेख केला जात असे. जयललितांच्या मृत्यूनंतर अण्णाद्रमुक खिळखिळा झाला आहे तर करुणानिधींच्या मृत्यूनंतर द्रमुकमध्ये सुंदोपसुंदी सुरू आहे. असाच खिळखिळा झालेला दुसरा प्रादेशिक पक्ष म्हणजे चंद्राबाबूंचा तेलुगू देसम पक्ष. मे 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वायएसआर कॉंग्रेस या दुसऱ्या पक्षाने चंद्राबाबूंच्या पक्षाचा जबरदस्त पराभव केला. राहिता राहिले पश्‍चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि ओडिशाचे पटनायक. मे 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होईपर्यंत श्रीमती ममता बॅनर्जींसुद्धा पंतप्रधानपदाची स्वप्न बघत होत्या. या निवडणुकांत पश्‍चिम बंगालातील एकूण 42 जागांपैकी भाजपाने 18 जागा जिंकल्या तर तृणमूल कॉंग्रेसने 22 जागा जिंकल्या. याच पक्षाने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत 34 जागा जिंकल्या होत्या. ओडिशात लोकसभेच्या एकूण 21 जागा आहेत.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत बिजू जनता दलाने 20 जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपाला अवघी एक जागा मिळाली होती. आता झालेल्या निवडणुकांत बिजू जनता दलाने 12 जागा तर भाजपाने 8 जागा जिंकल्या आहेत. या निकालांमुळे ममता बॅनर्जींप्रमाणे पटनायक कामाला लागले आहेत. ही आहे आजच्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांची स्थिती. अशा स्थितीत भाजपाचा विधिमंडळात सामना करण्याची क्षमता असलेला एकही पक्ष दिसत नाही. याचा परिणाम आपल्या लोकशाहीवर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)