कृषिपंप आणि पथदिव्यांचाही समावेश : वीजटंचाईचा भार कमी होणार
पुणे – राज्यातील वाढत्या वीजटंचाईवर महावितरण प्रशासन आणि राज्य शासनाने जालीम उपाय शोधला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आगामी काळात सौर ऊर्जा सक्तीची करण्याचा प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात शेतीपंप आणि पथदिव्यांना ही उर्जा सक्तीची करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, नगरपालिका आणि त्यानंतर महापालिका क्षेत्रांसाठी हा नियम लागू करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य शासन आणि केंद्र शासनाचे अनुदान मिळणार आहे, या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यावरील वीजटंचाईचा “भार’ काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
महानिर्मितीच्या मालकीची पारस, परळी, चंद्रपूर, खापरखेडा, भुसावळ याठिकाणी औष्णिकवरील वीजनिर्मितीची केंद्रे आहेत. वीजनिर्मितीची ही केंद्रे खूप वर्षापूर्वीची जुनी आहेत, त्यामध्ये सातत्याने बिघाड होत आहेत. त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासनाला मोठा आर्थिक खर्च करावा लागत आहे. त्यातूनच या केंद्रातील वीजनिर्मितीही कमी झाली आहे. या केंद्रातून जेमतेम वीज मिळत असताना वीजनिर्मितीसाठी येणारा खर्च अवाढव्य आहे. त्यामुळे हा खर्च प्रशासनाला पेलावत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन ही केंद्रे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
ही केंद्रे बंद केल्याने राज्यात वीजटंचाई जाणवत आहे. आगामी काळात ही भीषणता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासनाच्या वतीने खासगी स्रोतांकडून वीज घेण्यात येत आहे. त्यामुळे या वीजटंचाईची भीषणता काही प्रमाणात कमी झाली आहे, हे वास्तव असले तरी आगामी काळातील संकट रोखण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारित असलेले पथदिवे आणि अन्य विकासकामांसाठी यापुढील कालावधीत सौर ऊर्जा सक्तीची करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यभरातील मोठ्या महापालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांची मते मागविण्यात आली आहेत. त्यानंतर शासकीय कार्यालयांसाठीही सौर ऊर्जा सक्तीची करण्याचा प्रशासन गांभीर्याने विचार करत आहे. त्यासंदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी. एस. पाटील यांनी दिली.
कृषिपंपाबाबतीत अंमलबजावणी सुरू
राज्यातील कृषिपंपाना सर्वाधिक वीज लागत आहे. विशेष म्हणजे कृषिपंपाना सवलतीच्या दरात वीज देण्यात येत असली तरीही सध्यस्थितीत कृषिपंपाच्या ग्राहकांकडे तब्बल 24 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी अडकली आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी जंग जंग पछाडूनही प्रशासनाला अपेक्षित यश आलेले नाही. त्यामुळे कृषिपंपाच्या ग्राहकांना यापुढील कालावधीत सौर उर्जेची वीज सक्तीची करण्यात आली आहे. त्यानुसार या ग्राहकांना यापुढील कालावधीत कोणत्याही परिस्थितीत ही वीज घ्यावीच लागेल, असेही मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पाटील यांनी स्पष्ट केले.