टिपण: राज्यसभा कामकाजात घसरण

शेखर कानेटकर

संसदेच्या दोन सभागृहांपैकी राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह. ते कधीच लोकसभेप्रमाणे विसर्जित होत नाही. या सभागृहाचे सदस्य थेट लोकांमधून निवडून येत नाहीत तर सहा वर्षांचा कार्यकाल असणारे हे सदस्य राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांमार्फत निवडून येतात. तर काही सदस्य सरकारच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती नामनियुक्‍त करतात. वरिष्ठ सभागृह असल्याने या सभागृहाकडून अधिक पोक्‍त कामकाजाची अपेक्षा असते. ती स्वाभाविक पण आहे; परंतु नरेंद्र मोदी सरकारच्या 2014 ते 2019 या कार्यकालातील राज्यसभा कामकाजासंदर्भातील जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, ती पाहिली म्हणजे या सभागृहाच्या कामकाजाबद्दल चिंता वाटावी, अशीच परिस्थिती आहे.

वर्ष 2014 ते 2019 या 16 व्या लोकसभेच्या कार्यकालात वरिष्ठ सभागृहात म्हणजेच राज्यसभेत भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत नव्हते. त्यामुळे सरकारची कोंडी करण्याचे प्रयत्न झाले. त्यातून गोंधळ होऊन कामकाज तहकुबीचे प्रसंग वारंवार आले. अर्थात, सरकारनेही विरोधकांशी सुसंवाद ठेवला असता तर कदाचित ही वेळ आली नसती. पण वरिष्ठांच्या सभागृहात दोन्ही बाजूंनी पुरेशी परिपक्‍वता दाखविली गेली नाही, एवढे मात्र खरे.

-Ads-

विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळातील जे शेवटचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाले. त्यात राज्यसभेच्या एकूण दहा बैठका झाल्या. त्यात अवघे 4.79 टक्‍के वेळात कामकाज होऊ शकले तर जवळपास 95 टक्‍के वेळ गोंधळातच गेला. ते काही कामकाज झाले, त्यात लोकसभेने आधीच मंजूर केलेल्या 5 विधेयकांना मंजुरी दिली गेली. सहा नवीन विधेयके मांडण्यात आली पण त्यांना मंजुरी दिली गेली नाही. शून्य प्रहरात फक्‍त 16 मुद्दे उपस्थित होऊ शकले तर “खास उल्लेख’ या तरतुदीनुसार एकाही मुद्द्याला स्पर्श होऊ शकला नाही. नागरिकत्व, मुस्लीम महिला (तिहेरी तलाक), ग्राहक संरक्षण आदी महत्त्वाच्या विधेयकांना राज्यसभेची मंजुरी न मिळू शकल्याने ही विधेयके “लॅप्स’ झाली आहेत. शेवटच्या अधिवेशनात जी पाच विधेयके मंजूर झाली तीदेखील शेवटच्या दिवशी.

गेल्या पाच वर्षांत वरिष्ठ सभागृहाची जी 18 अधिवेशने झाली त्यात 8 अधिवेशनांच्या कामकाजाचा कालावधी 60 टक्‍क्‍यांहून कमी राहिला, अशी माहिती उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी दिली आहे. भाजप सरकार 2014 मध्ये अधिकारारूढ झाल्यापासून 5 वर्षांत राज्यसभेची 18 अधिवेशने व 329 दिवस बैठका झाल्या. त्यात अवघी 149 विधेयके मंजूर केली गेली. 2004 ते 2009 या काळात राज्यसभेने 251 तर 2009 ते 2014 या काळात 188 विधेयके मंजूर केल्याचे आकडेवारी सांगते. ही टक्‍केवारी भाजप सरकारच्या कार्यकालापेक्षा 63 व 39 टक्‍के जास्त आहे.

वरिष्ठ सभागृहाच्या घसरत्या आलेखाचा ठपका सभागृहाचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी अर्थातच विरोधी पक्षांच्या गोंधळावर ठेवला आहे. ते स्वाभाविकही आहे. पण नायडू यांचा पक्ष जेव्हा विरोधी बाकांवर बसत होता, तेव्हा त्यांचे वर्तन कसे असायचे हेही नायडू यांनी आठवून पाहायला हवे होते असे वाटते. तेव्हाही अधिवेशने गोंधळात वाहून गेली आहेत. त्यांच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयींचा संसदेतील वागणुकीबद्दल आचारसंहितेचा आग्रह होता. पण तो किती पाळला गेला हे अध्यक्षांनी आठवायला हवे होते.

सध्याचे सत्ताधारी जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा संसद सभागृह चालविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे सांगून मोकळे होत असत. पण आता सत्तेत आल्यावर मात्र आता कामकाज न चालण्याबाबत ते विरोधकांवर ठपका ठेवत आहेत. हा दुटप्पीपणाच नाही का? आता कामकाज होऊ देण्याची जबाबदारी सरकारची नव्हती का?

राज्यसभेत यावेळी आणखी एक इतिहास घडला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चाच झाली नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांचे उत्तराचे भाषणही झाले नाही. फक्‍त राष्ट्रपतींचे अभिभाषणाबद्दल आभार मानून मंजुरी देण्याचा उपचार पाळला गेला. लोकसभेत चर्चा झाली. पण राज्यसभेत नाही. संसदेच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले. ही नामुष्कीचीच बाब म्हणावयास हवी.

राज्यसभेत देशाच्या समस्यांवर गंभीर, विधायक चर्चा व्हावी, सरकारला योग्य मार्गदर्शन व्हावे, चर्चेत विविध क्षेत्रातील नामांकितांनी सहभाग घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. पण गेली काही वर्षे पडेल उमेदवारांची सोय वा राजकीय हेतूनेच या सभागृहाचा वापर होऊ लागल्याने पूर्वीचे गांभीर्य गेले आहे. ते पुन्हा प्राप्त करून देण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)