अर्थकारण: अमित शहा, राहुल गांधी आणि अमिताभ बच्चन यांच्यातील साम्य

यमाजी मालकर

भांडवली बाजारावर आधारित अर्थकारण जगाने स्वीकारले आणि ते भारतालाही स्वीकारावे लागले. पारदर्शी आर्थिक व्यवहार आणि संपत्ती वितरणाचा तो एक मार्ग आज मानला जातो. अपारदर्शी आणि अचल अशा जमीन आणि सोन्यातील गुंतवणूक कमी करून आपल्या राजकीय नेत्यांनी गुंतवणुकीचा जो नवा मार्ग निवडला आहे, तो त्यांच्या तर हिताचा आहेच; पण तो देशाच्याही हिताचा आहे.

भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा, कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी आणि अमिताभ बच्चन यांच्यात साम्य शोधण्याचा प्रयत्न केला तर काही हाती लागण्याची शक्‍यता नाही. पण देशासमोर कायम असणाऱ्या या तीन व्यक्तींमधील एक साम्य अलीकडेच समोर आले आहे. लोकसभा निवडणुकीचे उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल करताना प्रत्येक उमेदवाराला आपल्याकडे किती संपत्ती आहे, हे जाहीर करावे लागते. सुरुवातीच्या काही निवडणुकांत या मुद्द्याकडे फारसे गंभीरपणे पाहिले जात नव्हते; पण तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक नियम आणि आचारसंहितेला गांभीर्य दिल्यापासून आपल्याकडील संपत्ती जाहीर करणे राजकीय नेत्यांना बंधनकारक झाले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

एवढेच नव्हे, तर त्यात जर काही लपवाछपवी दिसली तर त्याचे परिणाम निवडणूक रद्दबादल होण्यापर्यंत होऊ शकतात. त्यामुळे अलीकडे निवडणुकांत राजकीय नेत्यांच्या संपत्तीची माहिती मतदारांना होऊ लागली आहे. त्यामुळे पाठोपाठ निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराची संपत्ती पाच वर्षांत किती वाढली, हेही मतदारांना कळू लागले आहे.
अर्थात, कोणत्या नेत्याकडे किती संपत्ती आहे, हा आज आपला विषय नाही. वैधानिक मार्गाने संपत्ती वाढविण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने सर्व भारतीय नागरिकांना दिला आहे. ती संपत्ती वाढविताना त्या नेत्याने कोणता मार्ग अवलंबला आहे, हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे. एक काळ असा होता की जमीनजुमला हाच संपत्ती वाढविण्याचा मार्ग मानला जात होता. जमीन आणि अचल संपत्ती मिळविण्यासाठी रोखीचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर होत होता. रोख वापरून अशी संपत्ती विकत घेतली जात होती, तिची किंमत दाखविताना त्यात फेरफार होत होते आणि अनेकदा तर ही संपत्ती दुसऱ्याच्या नावावरच (बेनामी) ठेवली जात होती. त्यामुळे प्रचंड अचल संपत्ती असलेले नेते आपल्या नावावर किरकोळ संपत्तीची नोंद दाखवीत होते.

आधार आणि बॅंकिंगसारख्या आर्थिक सुधारणा झाल्या नसल्याने ही संपत्ती कधीच उघडकीस येत नसे. पण आता आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बॅंक खाते आणि मोबाइल फोन एकमेकांना जोडल्यामुळे ही संपत्ती लपविणे अवघड झाले आहे. त्यातून सर्रास होणारी करचोरी कमी झाली आहे.

नोटबंदीसारख्या धाडसी निर्णयामुळे देशातील अर्थव्यवस्था वेगाने संघटित आणि पारदर्शी होते आहे. या प्रक्रियेमध्ये काही नागरिकांना त्रास होतो आहे, हे खरे असले तरी देशाचा आर्थिक विकास आणि संपत्तीचे वितरण होण्यासाठी दुसरा मार्ग नाही. अधिकाधिक संपत्तीची नोंद झाली पाहिजे, बॅंकिंगच्या माध्यमातून पैसा फिरला पाहिजे, त्यातून सरकारच्या तिजोरीत चांगला निधी (पब्लिक फायनान्स) जमा झाला पाहिजे आणि त्यातून देशातील सार्वजनिक कामांना गती आली पाहिजे, ही आपल्या देशाची खरी गरज आहे.

सर्व विकसित देश याच मार्गाने पुढे गेले आहेत. शेती हाच मुख्य व्यवसाय असलेल्या आपल्या देशाने खरे तर जगापेक्षा वेगळे अर्थकारण स्वीकारण्याची गरज होती; पण शेतीत लोकसंख्येच्या गरजेप्रमाणे रोजगार वाढू शकत नाहीत, हे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला नाकारून चालणार नाही, हे लक्षात आल्यावर धोरणकर्त्यांनी आधुनिक अर्थकारणाची कास धरली. त्यामुळे देशाच्या जीडीपीमधील शेतीचा हिस्सा गेली 70 वर्षे सातत्याने कमी होत गेला आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात उद्योगांचा हिस्सा वाढत गेला. जागतिकीकरणानंतर सेवा क्षेत्राला पुढे चाल द्यावी लागली आणि हळूहळू सेवा क्षेत्राने जीडीपीमध्ये अधिराज्य गाजविण्यास सुरुवात केली. हा बदल योग्य की अयोग्य, याची चर्चा देशात होत राहिली, मात्र हा बदल थांबला नाही, हा गेल्या 27 वर्षांचा इतिहास आहे.

जगात उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या विकासात म्हणजे त्यांना भांडवल मिळण्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका भांडवली बाजार बजावतो. भारतालाही तेच करावे लागले. भांडवली बाजार म्हणजे शेअर बाजार, बहुतांश भारतीयांना अपरिचित असलेल्या या बाजाराला जाणीवपूर्वक विकसित करण्याचे काम धोरणकर्त्यांना करावे लागले. त्यानंतर भारतीय बाजारात भांडवलाचा पूर यायला हवा होता, पण पुरेशा बॅंकिंग अभावी आणि सोन्याच्या अतिआकर्षणामुळे आपल्या देशाचे भांडवल जमीन आणि सोन्यात अडकून पडले. त्यामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, परकीयांनी देशात भांडवल गुंतवावे, यासाठी त्यांना प्रचंड सवलती द्याव्या लागल्या. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राची जी भरभराट झाली, तिचा फायदा शेअर बाजाराच्या मार्गाने परकीयांनी घेतला आणि भारतीय नागरिक मात्र काठावर ते पाहत उभे राहिले. ते चित्र आजही फारसे बदललेले नाही.

भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा, कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी आणि लोकप्रिय अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्यातील जे साम्य समोर आले आहे, ते या सर्व पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचे आहे. अमित शहा यांनी गांधीनगरला उमेदवारी अर्ज भरताना प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 17.56 कोटी रुपये शेअरमध्ये गुंतविले आहेत तर, वायनाडला उमेदवारी अर्ज भरताना राहुल गांधी यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार 5.19 कोटी रुपये शेअर बाजारात अप्रत्यक्ष गुंतवणूक असणाऱ्या म्युच्युअल फंडात गुंतविले आहेत. अमिताभ बच्चन हे तर शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याविषयी प्रसिद्धच आहेत.

जेवढा पैसा त्यांनी अभिनेते म्हणून कमवला आहे, त्यापेक्षा अधिक पैसा ते शेअर बाजारातून कमावत आहेत. बिटकॉईन आणि ब्लॉकचेन हे नवे मार्गही बच्चन यांनी अनुसरले आहेत. केवळ हे तिघेच नव्हे तर संपत्ती जाहीर करण्याची जेव्हा जेव्हा वेळ येते, तेव्हा तेव्हा भारतीय नेते शेअर आणि म्युच्युअल फंडसारख्या चल संपत्तीचे धनी आहेत, असे लक्षात येते. हे साम्य आणि हा बदल चांगला आहे. कारण ही संपत्ती पारदर्शी आहे. ती एकाच ठिकाणी अडकून पडत नाही. ती सारखी फिरत राहते. त्यातून काही ना काही निर्मिती होत राहते, जी आपल्या देशाची गरज आहे.

गुंतवणुकीच्या या मार्गाविषयी आज देशात अनेक गैरसमज आहेत. हे मार्ग म्हणजे भांडवलशाहीचे हत्यार आहे, हा सट्टा बाजार आहे, सामान्यांच्या पिळवणुकीचा मार्ग आहे, असे त्याविषयी बरेच काही बोलले जाते. पण मग साम्यवाद आणि समाजवादाचा जप करणारे नेते त्यात का गुंतवणूक करत असतील? या प्रश्नाचे उत्तरही आपल्याला द्यावे लागेल. साम्यवादी म्हणविणाऱ्या चीनमध्येही गुंतवणुकीचा हा मार्ग सुसाट सुटला आहे, असे का झाले आहे? त्याचे उत्तर साधे आणि सोपे आहे. जे अर्थकारण आज जगाने स्वीकारले आहे, तेच भारताने स्वीकारलेले असल्याने, तो स्वीकारला नाही तर पाण्यात राहून माशाशी वैर करण्यासारखे आहे. आपल्या उत्तुंग नेत्यांनी गुंतवणुकीचा हा जो नवा मार्ग निवडला आहे, तो त्यांच्या तर हिताचा आहेच, पण तो देशाच्याही हिताचा आहे, एवढे नक्की!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)