पाटण तालुका मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत निर्णय
सातारा – मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण केवळ राजकीय दिखावा असून या आरक्षणावर आलेली स्थगिती लवकर उठवून मराठा समाजाची पदे त्वरीत भरली जावीत. कोपर्डीच्या प्रकरणात नराधमांना झालेल्या फाशीची तात्काळ अमलबजावणी व्हावी. मराठा आंदोलना दरम्यान पाटण तालुक्याचा युवक रोहन तोडकर याची झालेली हत्या व त्याच्याबरोबर समाजासाठी बलिदान गेलेल्या 42 मराठा बांधवांच्या कुटुंबियांना शासनाने जाहीर केलेली आर्थिक मदत तात्काळ देण्यात यावी.
आंदोलन दरम्यान मराठा समाजाच्या तरुणांवर खोटे दाखल केलेले गुन्हे त्वरीत मागे घेण्यात यावीत. व मराठा समाजावर अन्याय कारक असलेला ऍट्रासिटी कायदा रद्द करण्यात यावा. या प्रलंबित मागण्यांचा जोपर्यंत शासन निर्णय होत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाचा कोणत्याही राजकीय पक्षाला व त्यांच्या उमेदवारांना पाठिंबा राहणार नाही. अशा परस्थितीत मराठा समाजाची फसवणूक करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्ष्यांना त्यांची जागा दाखविण्याची लोकसभा निवडणुक हि योग्य वेळ असून या निवडणुकीत राज्यातील मराठा समाजाने मत वाया न घालवता नोटा दाबून मराठा मतांचा गठ्ठा दाखवावा असा निर्णय पाटण येथे झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
पाटण तालुका मराठा क्रांती मोर्चा समन्वय समितीची केमिस्ट भवन पाटण येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी बैठकीस जमलेल्या समन्वयकांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेताना सांगितले मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी व नेत्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. केवळ निवडणुकी पुरता मराठा समाजाचा वापर केला जात असुन पक्ष आणि नेत्यांच्या पाठीमागे मराठा समाज भरकटत जात आहे. सद्या सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कुठल्याही राजकीय पक्ष्याकडून अथवा नेत्याकडून मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात भाष्य केले जात नाही. किंवा मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात अजेंडा आखला गेला नाही. केवळ मराठा समाजाची फरफट चालू आहे. पाटण तालुक्याचा सुपूत्र रोहन तोडकर याची नवी मुंबई आंदोलन दरम्यान समाज कंटकांनी हत्या घडवून आणली. रोहन तोडकर बरोबर राज्यातील 42 मराठा बांधवांचे समाजासाठी बलिदान गेले.
आज या 42 मराठा बांधवाचे कुटुंब उघड्यावर आली आहेत. सरकारने या कुटुंबासाठी जाहीर केलेली आर्थिक मदत व कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी देण्याचे दिलेले आश्वासन खोटे ठरले आहे. तसेच मराठा आंदोलन दरम्यान मराठा समाजाच्या तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले खोटे गुन्हे मागे घेण्याचे दिलेले आश्वासन देखील सरकारने पाळले नाही. मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी विरोधी पक्ष्यांच्या नेत्यांनी तसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. अथवा सरकारवर तसा दबाव आणला नाही. मग कशासाठी या निवडणुकीत राजकीय पक्ष अथवा नेत्यांच्या मागणे समाजाची फरफट करायची. असा संतप्त सवाल करून राज्यात मराठा समाजाची एक गठ्ठा ताकद दाखविण्यासाठी या निवडणूकीत मतदान वाया न घालवता नोटाला मतदान करावे असा निर्णय सर्व संमतीने घेण्यात आला.