मंदार चौधरी
शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची बहुराष्ट्रीय बैठक बिश्केकमध्ये पार पडली. एससीओ हे भारतासाठी खूप महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. कारण या माध्यमातून भारताला मध्य आशियाई देशांशी संबंध ठेवणं सोपं होतं. त्यातल्या त्यात ज्यांच्याकडे नैसर्गिक स्रोत किंवा आण्विक ऊर्जा आहे अशा देशांची भारत खूप सखल पद्धतीने एससीओ मार्फत दळणवळणामध्ये राहू शकतो. एससीओने मध्य आशियात अत्यंत ताकदीनिशी आपला दबदबा निर्माण केला आहे. विशेष करून भारत खनिजतेलासाठी मध्य आशियाई देशांवर निर्भर आहे.
मोदींनी या बैठकीमध्ये दहशतवाद सारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सर्व देशांसमोर भारताच्या वतीने मुद्दे मांडले. दहशतवादाशी युक्तीने लढा देऊन जागतिक पातळीवर त्याला कसा पराभूत करता येईल यावर महत्त्वाची चर्चा झाली. महत्त्वाचे म्हणजे चीनसारखा आडमुठे धोरणाचा देशसुद्धा यात हिरिरीने सहभागी झाला. असे असताना प्रश्न पडू शकतो की दहशतवाद निर्मूलनासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर इतके प्रयत्न सुरू असतानाही भारतासारख्या देशाला एससीओची मदत इतक्या आतुरतेने का पडू शकते. तर त्याचे कारण असे आहे की, एससीओ देशांचा जीडीपी एकूण 20 टक्के आहे आणि एकूण चाळीस टक्के लोकसंख्या या देशांमध्ये सामावलेली आहे. यामुळे इतक्या अवाढव्य प्रमाणात जीडीपीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या देशांना भारत दुर्लक्षू शकत नाही.
भारतात आताच निवडणुका होऊन पुन्हा एकदा मोदी सरकार सत्तेवर आले आहे.आपल्या पहिल्याच सत्रात या सरकारने विविध देशांशी अत्यंत जवळचे संधान बांधत आपले संबंध वृद्धिंगत केले होते. मोदी सरकारची ही संकल्पना होती की विशेषतः ज्या देशांचे भारताशी प्राचीन काळापासून संबंध होते त्यांच्याशी आता सरकार नाते आणखी घट्ट करू बघत आहे.
शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये सामील देशांचा एकमेकांना आर्थिक प्रगतीसाठी आणि सुरक्षेसाठी मुबलक वापर होऊ शकतो. एखाद्या देशाची आर्थिक प्रगतीसुद्धा तेव्हाच शक्य होते जेव्हा त्या देशात अंतर्गत आणि बहिर्गत शांतता नांदत असते. शेजारच्या राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असले की जागतिक प्रगतीचे शिखर गाठणे तुलनेने सोपे होते. मोदींनी दहशतवादाला प्रत्युत्तर म्हणून काही सुरक्षेचे करार या बैठकीत केले. दहशतवाद हा काही एका देशाचा प्रश्न नाही तर हा जागतिक प्रश्न आहे.
मोदी 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून भारताचे विविध देशांशी संबंध वाढले आहेत. मग या नातेसंबंधात आपण संस्कृत भाषा, पुरातत्त्व, बौद्धधर्म इत्यादी काही प्राचीन गोष्टींचा किंवा इतिहासाचा योग्य पद्धतीने वापर करून घेतला. भारताचे रशियाशी असणारे संबंध पूर्वीपासून होते. पण प्रश्न फक्त होता दळणवळणाचा. भौगोलिकदृष्ट्या दोघांमध्ये पाकिस्तान येत असल्यामुळे त्यांच्याकडून मार्ग बंद करण्यात आला होता. भारताने सार्क वगैरे सारख्या संस्थांकडूनसुद्धा भरपूर प्रयत्न करून बघितले. पण हाती फक्त अपयशच आले.शेवटी पाकिस्तानकडून काहीच आशेचा किरण दिसत नसल्याने भारत आता इराणमध्ये चाबाहार बंदर विकसित करत आहे आणि त्यामुळे आता मध्य आशियाई देशांशी दळणवळणासाठी संपर्क साधणे भारताला सोपे होणार आहे.
नॉर्थ साऊथ फ्रेट कॉरिडोरमुळे आपल्याला थेट रशियापर्यंत संपर्क प्रस्थापित करणे शक्य होणार आहे. पण या विकासाच्या मुद्द्यांमध्येही काही अडचणी आहेतच. उदाहरणार्थ, इराण सोबत तेल व्यापाराबाबतीत चाललेल्या समस्या, यूएसचा वाढता दबाव इत्यादीमुळे एससीओ या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी एक उत्तम व्यासपीठ आहे. भारत गेल्या काही दशकांपासून दहशतवादाशी एकाकी झुंज देत आहे. भारताचे असे म्हणणे आहे की, दहशतवादाला धर्म नसतो. तेव्हा पाकिस्तान-अफगाणिस्तानसारखी राष्ट्रेसुद्धा दहशतवादाची शिकार आहेत. त्यामुळे एका जागतिक संघटनेच्या झेंड्याखाली येऊन दहशतवादाशी मिळून सामना करणे कधीही फायद्याचेच.
भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून जागतिक पातळीवर विविध देशांना आवाहन करत आहे की, दहशतवादासोबतच्या या लढाईत सोबत लढू. पाकिस्तानलासुद्धा कित्येक वर्षांपासून विनंती करण्यात येत आहे. पाकिस्तानचे चीनशी खूप जवळचे संबंध आहेत आणि भारताला कात्रीत पकडण्यासाठी चीनला कदाचित पाकिस्तानला जवळ करावेच लागते. रशिया भारताच्या बाजूने आहे तर चीन पाकिस्तानकडून आहे. आताची शांघाय शिखर बैठक पार पडत असताना विविध कोपऱ्यात कलह सुरू आहेत. इराणशी असलेला तेल संघर्ष, दहशतवादी हल्ल्याचे सावट इत्यादी आणि या सर्व गोंधळात ही बैठक संपन्न झाली. 2009 साली भारताने जेव्हा मसूद अजहरला जागतिक स्तरावर दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली तेव्हा आपण जगात एकटेच होतो. 2014 साली भारताला या मुद्द्यावर पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या नऊवर गेली आणि आताच्या घडीला यूएन सुरक्षा समितीतल्या पंधरापैकी चौदा देशांनी या मुद्द्याशी सहमती दर्शवली आहे. पूर्वी चीनने या मुद्द्याला टोकाचा विरोध केला. पण यावेळी चीननेसुद्धा या मुद्द्यावर भारताला पाठिंबा दिला. दहशतवादाची चीनलासुद्धा जाणीव झाली.
पाकिस्तानलासुद्धा दहशतवादावर काहीतरी खंबीर पाऊल उचलावेच लागेल. जागतिक पातळीवर भारत दहशतवाद मुळातून उपटून टाकण्यासाठी जे प्रयत्न करतोय ते पाकिस्तान करत नाही हे उघड आहे. या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या मदतीने, बाकी राष्ट्रांच्या मदतीने आपण दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी, योग्य ते प्रयत्न करण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव टाकू शकतो. जेणेकरून दहशतवाद संपुष्टात येऊ शकेल. हाच काय तो मोठा फायदा.