राज्यातील 20 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना आजपासून सातवा वेतन आयोग

मुंबई: सरकारी, निमशासकिय तसेच जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, अनुदानप्राप्त संस्थांमधील शिक्षक आदी तब्बल 20 लाख 50 हजार कर्मचारी – अधिकाऱ्यांची नव्या वर्षांची सुरुवात गोड राहणार आहे. कारण नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.

नव्या आयोगानुसार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या वेतनापेक्षा 23 टक्के वाढ करण्यात आल्यामुळे त्यांच्या पगारात घशघशीत वाढ झाली असून महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता तसेच ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांच्या मुळ निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर दरवर्षी 24 हजार कोटींहून अधिक अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. शिवाय गेल्या तीन वर्षांतील 38 हजार 655 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. हा आयोग लागू करण्यासाठी राज्य सरकारले बक्षी कमिटी स्थापन केली होती. कमिटीने याच महिन्याच्या सुरुवातीला आपला अहवाल सादर केल्यानंतर गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गेल्या या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले होते. त्यामुळे तीन वर्षांनंतर म्हणजेच उद्या 1 जानेवारी 2019 पासून हा नवा आयोग लागू होणार आहे.

मात्र, सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांच्या थकबाकीची रक्कम 2019-20 पासून समान पाच हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये व निवृत्तीवेतन योजनेत जमा करण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ही थकबाकी पुढील आर्थिक वर्षापासून समान पाच हप्त्यांमध्ये रोखीने देण्यात येणार आहे.

सातव्या वेतन आयोगामध्ये 10, 20 आणि 30 वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. याशिवाय ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात 10 ते 50 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)