सातव्या वेतन आयोगाचा 18 हजार कर्मचाऱ्यांना फायदा

पुणे – राज्य मंत्रिमंडळाने महापालिका कर्मचाऱ्यांना येत्या सप्टेंबरपासून सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा पुणे महापालिकेतील सुमारे 18 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तर मागील 5 वर्षांची थकबाकी आणि वाढीव वेतनामुळे अंदाजपत्रकावर दरवर्षी सुमारे 100 कोटी रुपयांचा बोजा पडतो.

महापालिकेकडे सुमारे 18 हजार अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. तसेच शिक्षण मंडळाकडील 600 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे व्यवस्थापनही महापालिकेकडून केले जाते. आजमितीला महापालिकेला कामगारांच्या पगारासाठी 1 हजार कोटी रुपये खर्च येतो. तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी सुमारे 250 कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत.
महापालिकेने राज्य सरकारच्या वेतन नियमावलीनुसारच सुधारित वेतनरचना तयार केली आहे. त्यानुसार 50 ते 70 कोटी रुपयांपर्यंत अधिकचा खर्च वाढणार आहे. तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन फरकातील सुमारे 250 कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागणार आहेत.

पालिकेतील सर्वच संघटनांकडून स्वागत
सर्वच नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे महापालिकेतील सर्वच संघटनांनी स्वागत केले आहे. राज्य सरकारने वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत घेतलेल्या निर्णयाबद्दल आम्हाला आनंद आहे. या संदर्भातील अंतिम आदेश आल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाणार हे स्पष्ट होईल. त्यानंतरच कामगार संघटनांच्या अन्य मागण्यांबाबत चर्चा करणे योग्य होईल, असे पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनचे आशीष चव्हाण यांनी सांगितले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)