23 गावांतील शिक्षकांना मोठा दिलासा

सेवाज्येष्ठता नाकारता येणार नाही : राज्यशासन

पुणे – महापालिका हद्दीत 1997 मध्ये समाविष्ट 23 गावांमधील शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता महापालिकेस नाकारता येणार नाही, अशी भूमिका राज्यशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे महापालिकेत सध्या कार्यरत असलेल्या सुमारे 108 शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे.

23 गावे महापालिकेत आल्यानंतर त्या गावांमध्ये कार्यरत असलेले सुमारे 694 शिक्षकांना सामावून घेण्यात आले. त्यातील काहींना नैसर्गिकरित्या, तर काहींना विनंतीनुसार महापालिका सेवेत घेतले. तत्कालिन प्रशासनाने या शिक्षकांना पालिका सेवेत घेताना त्यांची आधीची सेवाज्येष्ठता नाकारली. त्यामुळे शिक्षकांनी शासनाकडे धाव घेतली. तसेच उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली. यावरील सुनावणीत न्यायालयाने “अंतिम निकालाच्या निर्णयास अधीन राहून सेवाज्येष्ठता द्यावी,’ असे आदेश दिले आहेत. तसेच त्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिंधीनी केलेल्या मागणीनुसार, ही सुनावणी नुकतीच नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांच्याकडे झाली. यावर महापालिकेस सेवाज्येष्ठता नाकारता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

ही गावे पालिकेत आल्यानंतर सुमारे 694 शिक्षक पालिका सेवेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यातील बहुतांश निवृत्त झाले असून बदलीच्या विनंतीने आलेल्यांना महापालिकेने त्यांना सेवेत घेतानाच जिल्हा परिषदेची सेवाज्येष्ठता गृहीत धरली जाणार नसल्याचे हमीपत्र लिहून घेतले आहे. त्यानंतर सुमारे 108 कर्मचाऱ्यांचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वी माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे यांनीही मुख्यसभेत हा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. दरम्यान, राज्यशासनाने ही सेवाज्येष्ठता महापालिकेस नाकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)