अग्रलेख: सुरक्षा त्रुटींवरही चर्चा व्हावी

पुलवामातील भीषण घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर आता सुरक्षा स्थितीचेही वाभाडे निघू लागले आहेत. ज्या हलाकीच्या परिस्थितीत आपले जवान काश्‍मीर खोऱ्यात जबाबदारी निभावत असतात त्यांच्याबाबतीत सरकारी पातळीवरील अनास्था आणि सुरक्षा इशाऱ्यांच्या बाबतीत होणारा हेळसांडपणा या बाबींवरही आता व्यापक चर्चा व्हायला हवी आहे. रॉ म्हणजेच भारतीय गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख विक्रम सूद यांनीही हीच शंका काल हैदराबाद येथील कार्यक्रमात बोलताना व्यक्‍त केली आहे. या घटनेमागे असलेल्या दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करायलाच हवा आहे त्याबद्दल दुमत नाही, पण इतका भीषण हल्ला झालाच कसा, या मागे काय सुरक्षा त्रुटी राहिल्या हेही तपासले जावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. हे एकट्यादुकट्याचे काम नाही, त्यामागे सुनियोजित टीमवर्क आहे आणि त्याविषयी आपण अनभिज्ञ का राहिलो याचाही विचार करायला हवा, असे त्यांच्या म्हणण्याचा मतितार्थ होता. असा हल्ला तेथे होऊ शकतो याची पूर्वकल्पना गुप्तचर सूत्रांनी आधी दिली होती. ती गांभीर्याने घेतली गेली नाही त्याचाही हा परिपाक आहे, असे म्हणता येईल.

गुप्तचर विभाग नेहमी तत्परतेने अशा हल्ल्यांची पूर्वकल्पना देत असतो पण प्रत्येकवेळी त्यावर गांभीर्याने दखल घेतली जातेच असे नाही. प्रत्यक्ष घटना घडेपर्यंत आपल्याला त्याचे गांभीर्य लक्षात येत नाही. घटना घडून गेल्यानंतर गुप्तचर विभागाकडून याविषयी पूर्वकल्पना दिली गेली होती ही बाब समोर येते. अगदी मुंबईवर 26/11 ला झालेल्या हल्ल्याच्यावेळीही समुद्रमार्गे हल्ला होण्याचा धोका स्पष्टपणे वर्तवण्यात आला होता असे सांगतात. अशा त्रुटींवरून नुसताच आकांडतांडव होतो. पण पुढे काही होत नाही. गुप्तचरांच्या सल्ल्यांना किंवा त्यांनी दिलेल्या माहितीला वरिष्ठ पातळीवर एक रूटीन रिपोर्टच्या स्वरूपातच पाहिले जात असावे असे यातून लक्षात येते. पुलवामा येथे जी घटना घडली. त्याप्रकरणी सीआरपीएफच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एका संकेतस्थळाला दिलेली माहिती अधिक धक्‍कादायक आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, काश्‍मीर खोऱ्यात सीआरपीएफचे 2500 जवान पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विमानवाहतूक सेवेची मागणी करण्यात आली होती. त्यांची ही मागणी पूर्ण झाली असती तर त्यातून वेळही वाचला असता, 40 जवानांचे प्राणही वाचले असते आणि तुलनेने पैसेही फार खर्च झाले नसते असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण सरकारने त्यांना विमानसेवेची अनुमती दिली नाही म्हणून मोठ्या बस ताफ्यातून हे 2500 जवान काश्‍मीर खोऱ्याकडे रवाना करण्यात आले.

ज्या जम्मू-श्रीनगर मार्गावरून हा ताफा जाणार होता त्या मार्गावरील वाहतूक बर्फवृष्टीमुळे सध्या वारंवार खंडित होत आहे आणि यापूर्वीच तेथे अनेक सुरक्षा जवानांच्या तुकड्या वाटेत अडकून पडल्या होत्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर या जवानांना विमानसेवा पुरवडणे शक्‍य नव्हते काय? हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. अर्थात, सरकारने त्याचा लगोलग इन्कारही केला आहे. पण गृहमंत्रालयाच्या या इन्कारातील तपशीलही गोलमाल स्वरूपाचाच आहे. ज्या जवानांच्या ताफ्यावर हा हल्ला झाला त्या जवानांसाठी विमानसेवा मागवण्यात आली होती की नाही आणि त्याकडे गृहमंत्रालयाच्या पातळीवरून दुर्लक्ष झाले होते की नाही हे त्या खुलाशातून स्पष्ट होत नाही.

सीआरपीएफच्या मुख्यालयाने जवानांना विमानाने काश्‍मीर खोऱ्यात पाठवण्याच्या प्रस्तावावर सरकारचा प्रतिसाद काय होता हे समजलेच पाहिजे. जर त्या प्रस्तावावर दुर्लक्ष झाले असेल तर ती त्रुटी खुलेपणाने मान्य करण्यात कमीपणा नाही. पण सरकार अशा चुकांची जबाबदारीच स्वीकारण्याच्या मनःस्थितीत नसेल तर त्यांनाच घटनेचे गांभीर्य लक्षात आलेले नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. सीमावर्ती भाग आणि पहाडी बर्फाळ प्रदेशात काम करणाऱ्या जवानांच्या अन्यही अनेक अडचणी आहेत. त्याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यावर परिणामकारक उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.

मध्यंतरी निमलष्करी दलाच्या एका जवानाने त्यांना मिळणाऱ्या निकृष्ट भोजनाविषयी सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल केली होती. त्यावरून त्या जवानाचीच चौकशी करून त्याला निलंबित करण्याचा प्रकार घडला होता. वास्तविक आपल्याला मिळणारे अन्न निष्कृष्ट दर्जाचे आहे याविषयी साधी नाराजीही व्यक्‍त करण्याचा जवानांना अधिकार नाही काय, हा एक साधा प्रश्‍न आहे. जवानांना सर्रास रजा नाकारल्या जातात. त्यामुळे वैफल्यग्रस्त जवान आपल्या छावणीतच आत्महत्या करीत असल्याच्या घटनाही नियमितपणे घडत असतात. या साऱ्या प्रकारांवरही आता गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे.

जवान शहीद झाल्यानंतर त्याच्या प्रेमापोटी देशातील जनतेला आणि सरकारला त्यांच्याविषयी करुणेचा उमाळा येतो. पण सरकारने हाच उमाळा त्यांच्या सोयी-सुविधा आणि सुरक्षा याविषयीही दाखवायला हवा आहे. पुलवामाच्या घटनेत जवानांना हवाई सेवा नाकारली गेली असल्याची घटना घडली असेल आणि सुरक्षाविषयक अन्य त्रुटी राहिल्या असतील तर त्यावर पांघरुण न घालता सरकारने भविष्यात असे काही होणार नाही याची जबाबदारी घ्यायला हवी. मुळात तीनशे किलो स्फोटके हल्लेखोरांकडे आली कोठून, त्याला पायबंद घालण्यात आलेल्या अपयशाची जबाबदारी कोणाची या त्रुटींचीही चौकशी व्हायला हवी आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवण्याबरोबरच अशाही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सरकारने लक्ष देण्याची खरी गरज आहे.

Ads

1 COMMENT

  1. वरील बातमीपत्र वाचण्यात आले पंतप्रधान राष्ट्रपती हवाई सुरक्षा अभेद्य, अमेरिकेकडून क्षपणाष्टर सुरक्ष यंत्रणांची ह्यांना घेऊन जाणार्या बोईंग ७७७ या दोन विमानासाठी १९ कोटी अमेरिकी डॉलर्सची खरेदी करण्यात आल्याची बातमी ८ फेबुरवारीच्या बातमीपत्रात नुकतीच वाचण्यात आली ह्यात आता महत्वाच्या वक्तींसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या हेलिकॅप्टरच्या किमती जोडलेल्या नाहीत ह्यावरून आपल्या सुरक्षा त्रुटींवर चर्चचा होत नाही हे कितपत खरे समजावयाचे ? आपल्या देशात ह्या दोनच व्यक्ती महत्वाच्या असताना व बाकी सर्व जनता, तिन्ही दलाच्या सेना, ह्यां जनावरांच्या योग्यतेच्या असताना ह्यांच्या जीवाची व देशाची किंमत हि कवडीमोल ठरत असेल तर अशा घटना ह्या होणारच ह्यात आस्चर्य वाटण्याचे कारण काय ? तेव्हा प्रथम तिन्ही दलाच्या प्रमुखानी त्यांना जाणवणार्या समस्त त्रुटींची माहिती व त्यांच्या मागण्या जगजाहिर कराव्यात जेणेकरून समस्त जनता आपल्या नावाजवान मुलांना ह्या दलात भरती होण्यास परवानगी देण्याचा अथवा कसायाच्या हातात हे जीव आपण तर देत नाही ह्याचा अगोदर विचार करतील असे वाटते वरील अधिकारी हे निवृत्त झाले आहेत त्यांनी प्रामाणिकपणे व मोकळेपणाने तिन्ही दलातील वास्तव हे देशासमोर जाहीररीत्या मांडावे मध्यन्तरी आपला दारुगोळा निष्प्रभ झाल्याची बातमी वाचण्यात आली होती अशा मधून माधनु येणाऱ्या बातम्य वाचावयास मिळतात व त्यावर आपल्या देशातील समस्त प्रचार माध्यमे अग्रलेख लिहीतअथवा ह्याचा सतत पाठपुरावा करत असल्याचे पाहावयास मिळत नाहीत हे कशाचे द्योतक समजावे ?त्या कारणानेच आपले संसदभवन हे संडास भवन झाले आहे, न्यायालये हि सोच्चयालये झाली आहेत व प्रसार माध्यमे हि वैश्यालये झाली आहेत असे समजल्यास चूक ठरेल का ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)