सुरक्षा सामान्य माणसांची (भाग-१)

हेमंत महाजन 
ब्रिगेडियर (निवृत्त)
आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना जेव्हा प्रबळ होते तेव्हा एखादा समाज, संघटना आंदोलनाचे शस्त्र उगारते. बऱ्याचदा अशा आंदोलनांमागे एखादे नेतृत्व असते किंवा काही वेळा उत्स्फूर्तपणेही नागरिक रस्त्यावर उतरतात. मात्र याचवेळी या आंदोलनांच्या मूळ हेतूला अथवा त्यांच्या न्याय्य मागणीला सुरूंग लावण्यासाठी व एकूणच आंदोलन बदनाम करण्यासाठी काही समाजकंटकही टपून बसलेले असतात. त्यांचे बोलविते धनी आणि त्यांना अर्थपुरवठा करणारे पडद्याआडच राहतात. बदनाम मात्र होते ते आंदोलन व न्यायासाठी लढणारा त्यातील सामान्य कार्यकर्ता. शिवाय त्या आंदोलनाची झळ पोहोचते ती त्यांच्यासारख्याच सर्वसामान्यांना. काहींचे आयुष्यच होरपळून निघते…
राज्यकर्त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे सामान्य लोकांची सुरक्षा करणे. तशी ती होत नसेल तर राज्यकर्त्यांना अधिक काम करण्याची गरज आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात आणि एकूणच देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जे हिंसाचार घडत असलेल्या ठिकाणी पोहोचतात आणि ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात.
कामाकरिता बाहेर पडलेल्या लोकांना अचानक उसळलेल्या हिंसाचाराला बळी पडावे लागते. मग तो हिंसाचार भीमा कोरेगावचा असो, औरंगाबादेतला गोंधळ असो दूध आंदोलन, शेतकरी आंदोलन आणि काही ठिकाणी मराठा आंदोलनाला लागलेले हिंसक वळण असो. यामध्ये सामान्य माणसांचीच सुरक्षा धोक्‍यात आली आहे. ज्या संस्थांनी ही आंदोलने पुकारली त्यात हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. रेल्वे, राज्य परिवहनच्या बसेस, खाजगी वाहने आणि खाजगी संपत्तीचे देखील नुकसान झाले.
प्रचंड प्रमाणात सरकारी संपत्तीचे नासधूस झाली. एसटी हे गरीब सामान्य जनतेच्या प्रवासाचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते त्यामुळे एसटी नुकसानीचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम हा सामान्य माणसांवर होतो. गुजरातमध्ये पाटीदारांचे आंदोलन, हरियाणात जाट आंदोलन, राजस्थानात गुज्जरांचे आंदोलन या सर्वांतील हिंसाचारात सामान्य नागरिकच पोळले गेले. सार्वजनिक संपत्तीचे मोठे नुकसान झाले. तिथल्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही धक्का पोहोचला. त्यामुळे महागाई वाढली व सर्वसामान्यांच्या आपेष्टांत भरच पडली.
 देशातील एखाद्या समाजावर जर अन्याय होतो आहे तर त्या अन्यायावर सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणे योग्य. हिंसा हा उपाय नाही. एखाद्या समाजाला, संस्थांना सरकारकडून कोणतीही मागणी मान्य करुन घ्यायची असेल ती कायद्याच्या चौकटीत राहून न्यायाची मागणी केली पाहिजे. हिंसाचार हे त्याचे उत्तर कधीच होऊ शकत नाही. अशा प्रकारचा बंद आणि हिंसाचार यामुळे फक्त देशाचेच नुकसान होते.
येत्या दोन वर्षांत 2018-2019 मध्ये अनेक निवडणुका होत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर या हिंसांचे, आंदोलनांचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यता आहे. अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला रोखून सामान्य माणसाचे रक्षण शासनाने केले पाहिजे. गेल्या काही काळात झालेल्या हिंसाचाराला जबाबदार कोण असा प्रश्‍न केल्यास शासनच त्याला जबाबदार आहे त्यांनी कुठल्याही समस्येचे उत्तर हिंसाचाराने देऊ नये. त्याशिवाय विविध संस्था, समाज माध्यमे, वृत्तसंस्था यांनी विशेष खबरदारी बाळगणे नितांत गरजेचे आहे.
समाजकंटकांकडून जर आंदोलनाला हिंसाचाराचे गालबोट लागले तर एकच एक दृष्य, फोटो सतत दाखवले जातात. या प्रकारचे वृत्तांकन थोडक्‍या शब्दांत न करता सतत तेच ते दाखवून त्यात तेल ओतण्याचे काम का केले जाते. या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे. यासाठी काही उपाय करता येतील.
शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी असो अथवा अन्य वेळी अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला तोंड देण्याचे सामर्थ्य राज्यकर्त्यांमध्ये असलेच पाहिजे. कारण मतपेटीच्या राजकारणासाठी हिंसाचार कोण घडवतो आहे हे माहीत असूनही तो थांबवण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. अशा हिंसक आंदोलनात एक लक्ष्मणरेषा असली पाहिजे. सर्वांनाच आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे पण लक्ष्मणरेषा जेव्हा ओलांडली जाते तेव्हा आंदोलक सार्वजनिक आणि खाजगी संपत्तीची नासधूस करतात, हिंसाचार करतात.
तेव्हा त्यांना थांबवणे हे सरकारचे महत्त्वाचे काम आहे. बहुतेकदा अशा परिस्थितीत हिंसाचार घडवला जातो त्यासाठी आंदोलक एकत्र येतात आणि हिंसाचार भडकवण्याची साधने बरोबर बाळगतात. पोलिसांची संख्या कमी पडते त्यामुळे हिंसाचार नियंत्रित करण्यावर मर्यादा येतात. जिथे कुठे हिंसाचार होतो आहे तिथे पोलिस आणि सुरक्षा दले यांची संख्या वाढवण्याचीही गरज आहे. जेणेकरून रस्त्यावरील लोकांची सुरक्षा करणे शक्‍य होईल.
अतिविशेष सुरक्षेचे प्रस्थही कमी करुन अधिक पोलिस कर्मचाऱ्यांना सामान्य माणसाच्या रक्षणासाठी आणले पाहिजे. यासाठी पोलिसांकडे अनेक व्यवस्थापकीय कामे आहेत ती इतर दलांना सोपवून त्यातून पोलिसांना मुक्त करता येईल का हे सुद्धा तपासून पाहिले पाहिजे. पोलिसांची संख्या लगेच वाढवण्यासाठी आज महाराष्ट्रात अडीच ते तीन लाख निवृत्त पोलिस कर्मचारी आहेत त्यामधून 50 ते 60 हजार पोलिस अधिकारी ज्यांनी आपल्या कारकीर्दीत उत्तम काम केले होते आणि ते शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या सक्षम आहेत त्यांना पुन्हा पोलिस दलात काही काळासाठी का आणले जाऊ शकत नाही. अर्थातच त्यांची पोलिसदलात काम करण्याची तयारी हवी. राज्याकडे होम गार्ड आहेत त्यांची संख्या वाढवून कार्यालयीन कामकाज त्यांना दिले जाऊ शकते.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)