महसूल शंका समाधान

काही ठिकाणी रस्त्यात अडथळा निर्माण केल्याबाबतची प्रकरणे मामलतदार कोर्ट अॅॅक्ट अन्वये दाखल करणे आवश्यक असतानाही, म.ज.म.अ. 1966, कलम 143 अन्वये दाखल करून घेतली जातात. ही बाब लक्षात येईपर्यंत सहा महिन्यांचा काळ संपलेला असतो. अशा प्रकरणी काय करावे?

समाधान : रस्त्यात अडथळा निर्माण केल्याबाबतची प्रकरणे मामलतदार कोर्ट अॅॅक्ट अन्वये दाखल करणे आवश्यक आहे. तथापि, जर ती असा अडथळा केल्यापासून सहा महिन्याच्या आत म.ज.म.अ. 1966, कलम 143 अन्वये दाखल करून घेतली असतील, तर अशा प्रकरणाला मामलतदार कोर्ट अॅॅक्ट अन्वये दाखल केलेले प्रकरण म्हणून समजण्यास हरकत नाही. मा. उच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात, “सहा महिन्यांनंतर दाखल झालेला अर्ज देखील तडकाफडकी फेटाळू नये’, अशा आशयाचे निकाल दिले आहेत. अशा प्रकरणांत कायदेशीर साधक-बाधक विचार करणे अपेक्षित असते. राजस्व अभियानातही पाणंद रस्ते खुले करून देण्याचे अभियान राबवण्याच्या सूचना आहेत. जरूर तर त्यान्वये कारवाई करावी.

एका जमिनीच्या खरेदीदाखल कुळाला सन 1968 मध्ये कुळवहिवाट अधिनियम कलम 32 म प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. त्यावेळी सदर जमिनीवर “कुळवहिवाट अधिनियम कलम 43-क च्या बंधनास पात्र,’ असा शेरा नमूद केला गेला आहे. सदर जमीन सन 1997 मध्ये महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट झाली आहे. सन 2008 साली त्या जमिनीची विक्री कुळवहिवाट अधिनियम कलम 43 च्या परवानगीशिवाय झाल्यामुळे कुळवहिवाट अधिनियम कलम 84-क अन्वये कारवाई करता येईल काय?

समाधान : कुळवहिवाट अधिनियम कलम 43-क अन्वये नगरपालिका, महानगरपालिका व कटक हद्दीतील क्षेत्रास कुळवहिवाट अधिनियमाच्या कलम 31 ते 32-र, 33-अ, 33-ब, 33-क व 43 या कलमांच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. वरील प्रकरणात सन 1968 साली कुळवहिवाट अधिनियम कलम ’32-म’ चे प्रमाणपत्र दिले गेले तेव्हा हे क्षेत्र महानगरपालिका हद्दीत नव्हते. त्यामुळे इथपर्यंत झालेली कार्यवाही योग्य आहे. तथापि, सन 1997 मध्ये हे क्षेत्र महानगरपालिका हद्दीत आल्यामुळे सन 1997 नंतर या जमिनीस कुळवहिवाट अधिनियम कलम 43 च्या. तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यामुळे सन 2008 मध्ये सदर जमिनीची विक्री करतांना कलम 43 नुसार परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. तसेही सन 2008 नंतर सन 2016 मध्येच कुळवहिवाट अधिनियम कलम 84-क अन्वये कारवाई करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयासह अनेक न्यायालयांनी कुळवहिवाट अधिनियम कलम 84-क अन्वये कारवाईबाबत दिलेल्या मार्गदर्शनाच्या विरुद्ध काम करणे होईल. सर्वोच्च न्यायालयासह अनेक न्यायालयांनी कुळवहिवाट अधिनियम कलम 84-क अन्वये केली जाणारी कारवाई एका वर्षाच्या आत केली जावी, असे निर्देश दिले आहेत.

तीन भाऊ होते, त्यापैकी एका भावाला पत्नी, मुले/मुली असे कोणतेही वारस नसल्याने त्याने नोंदणीकृत मृत्यूूपत्राद्वारे त्याची स्वकष्टार्जित जमीन दुसऱ्या भावाच्या एका मुलाच्या नावे केली. नोंदणीकृत मृत्यूूपत्राची नोंद तलाठी यांनी फेरफार रजिस्टरला धरल्यानंतर तिसऱ्या भावाच्या मुलाने, ‘मी सुद्धा वारस असून माझे नावसुद्धा त्या जमिनीत वारस म्हणून दाखल करावे,’ म्हणून तक्रारी अर्ज दिला आहे. तक्रारी अर्जात, “सदरचे मृत्यूूपत्र शाबित करून नंतर नोंद लावावी,’ असे नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत मृत्यूूपत्राची नोंद मंजूर करावी किंवा कसे ?

समाधान : मृत्यूपत्र हा पवित्र दस्त मानला जातो. स्वकष्टार्जित मिळकतीची विल्हेवाट आपल्या स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे लावण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. स्वकष्टार्जित मिळकतीबाबत मृत्यूपत्र केले असेल तर वारसांना हरकत घेता येत नाही. त्यामुळे मृत्यूूपत्रानुसार नोंद प्रमाणित करावी. जरूर तर हरकतदाराने दिवाणी न्यायालयातून त्याचा हक्क सिद्ध करून आणावा.

– डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)